बेकामे संसद् : बैठक बसेन तर हाजिर गरेर २३० सांसदले भत्ता पकाए

काठमाडौं : अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसिसी) विषयमा कुरा नमिलेपछि सङ्घीय संसद्को बिहीबार बस्ने भनिएको बैठक बस्दै नबसी स्थगित भयो। तर बैठक नबसे पनि २३० जना सांसदले हाजिर गरेर भत्ता पकाएका छन्।

बैठकका लागि उपस्थित भएका २३० सांसदले बैठक भत्ता एक हजार र यातायात खर्च एक हजार गरी दुई हजार रुपैयाँ पाउने छन्। संसद्को दिउँसो १ बजे बस्ने भनिएको बैठकका लागि २३० जना सांसदले हाजिर गरेको सङ्घीय संसद्का एक कर्मचारीले जानकारी दिए।

संसद् बैठक बस्नु एक घण्टा अगाडि हाजिर गर्ने चलन छ संसद् भवनमा। हाजिर गरेर कुर्सीमा बसिसकेका सांसदले बैठक सुरु हुने समयमा मात्रै स्थगित भएको सूचना पाए।

२३० सांसदको एक दिनको भत्ता जोड्दा ४ लाख ६० हजार रुपैयाँ हुन आउँछ। सङ्घीय संसद् सचिवालयका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाले बैठकका लागि उपस्थिति भएपछि बैठक नबसे पनि त्यो दिनको भत्ता पाउने जानकारी दिए।

२७१ सदस्यीय अहिलेको प्रतिनिधि सभामा ४१ जना सांसदले हाजिर गरेनन् बिहीबारको बैठकमा। कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठक राखेका सभामुख अग्नि सापकोटाले सरकारको आग्रहमा भन्दै संसद् बैठक शुक्रबारका लागि सारे।

पार्टी फुटाउने १४ संसद्लाई निलम्बन गर्नुपर्ने माग राखेर एमालेले भदौ २३ गतेदेखिका १८ वटा बैठकमा नाराबाजी गरेको छ। एमाले सांसदको नाराबाजीकै बीच प्रतिस्थापन बजेट ल्याएको सरकारले एमसिसी पनि नाराबाजीकै बीच टेबल गरेको छ।

अघिल्लो बैठकमा एमसिसी टेबल गर्न बिरामी भएको बहाना बनाएर अनुपस्थित भएका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा बिहीबारको बैठकमा एमसिसीको सामान्य छलफलको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न छोडेर तनहुँ पुगे।

बैठक स्थगित भए पनि हाजिर गरेका सांसदले भने बिहीबारको भत्ता पकाए। नाराबाजी गर्दै आएका एमाले सांसदले पनि बैठक भत्ता बुझ्दै आएका छन्।

पाँच वर्षे कार्यकालका लागि निर्वाचित प्रतिनिधि सभाका सदस्यले २०७४ फागुन २० गते ज्येष्ठ सदस्य महन्थ ठाकुरबाट सपथ लिएका थिए।

कानुन निर्माण गर्ने थलो संसद्लाई पछिल्लो समय सरकार र प्रतिपक्षी दलका सांसदले बेकामे बनाउँदै आएका छन्। पूर्ववर्ती केपी ओली नेतृत्वको सरकारले त दुई दुई पटक संसद् विघटन गरेर चुनावको मिति नै घोषणा गरेको थियो। तर, सर्वोच्च अदालतको परमादेशमा पुनर्स्थापना भयो संसद्।

अदालतले तोकेअनुसार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए शेरबहादुर देउवा। संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेश जारी गर्ने ओली नेतृत्वको सरकारको जस्तै वर्तमान देउवा नेतृत्वको सरकारको पनि प्राथमिकतामै पर्यो। जारी भयो दल फुटाउन सहज हुने राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश। 

अध्यादेश अनुसार संसद्मा थपिए एकीकृत समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी। संसद्मा थपिएका दुईमध्ये एकीकृत समाजवादी भने एमालेको तारो बनिरहेको छ। एमसिसीको गाँठो फुकाउन एमाले अहिले तिनै सांसदलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने अड्डी कसिरहेको छ।

दुई सदनात्मक सङ्घीय संसद्ले पाँच वर्षे कार्यकालमध्ये चार वर्ष पूरा गरिसकेको छ। संविधान अनुसार कानुन निर्माण गर्ने थलो संसद् दलहरूको खेल मैदान बनिरहेको छ।

फागुन १२, २०७८ बिहीबार २१:४९:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।