अर्थमन्त्री जनार्दनले धोका दिएपछि सञ्चारमन्त्रीले टेबल गरे एमसिसी

माओवादी केन्द्र संसद्मा एमसिसी लैजाने पक्षमा नभए पनि यसैका कारण गठबन्धनै टुट्ने भएपछि सहमति जनाउन बाध्य भएको थियो। अनुदान सम्बन्धी सम्झौता भएकाले कार्यक्षेत्र अर्थ मन्त्रालयको हुने नै भयो। तर कार्यसूची अनुसार संसद्मा टेबल गर्ने बेलामा अर्थमन्त्री शर्मा संसद्मा नै आएनन्। त्यसपछि कार्कीले संसद्मा सम्झौता पेस गरेका थिए।

माओवादी सकेसम्म आज पनि एमसिसीलाई संसद्मा प्रवेश गराउने पक्षमा थिएन। तर गठबन्धनको नेतृत्व गरेको दल नेपाली कांग्रेस कुनै हालतमा पनि आजै टेबल गर्ने पक्षमा उभियो। गठबन्धनकै अर्को दल एकीकृत समाजवादीको स्थायी कमिटीको बैठकले एमसिसिको सम्झौता जस्ताको त्यस्तै पारित गर्ने पक्षमा नभए पनि सार्वभौम संसद्मा छलफल गर्न कुनै आपत्ति नभएको निर्णय गरेपछि दबाबमा परेको माओवादीले संसद्मा एमसिसी टेबल हुनबाट रोक्न सकेन।

संसद्को कार्यसूची बनाउनु अगाडि बढेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले अहसमती जनाए पनि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले कार्यसूचीको तेस्रो बुँदामा एमसिसी राखेका थिए। सोही अनुसार कार्कीले संसद्मा पेस गरेपछि संसद्मा एमसिसी सम्झौता औपचारिक रूपमा प्रवेश पाएको छ।

फागुन ८, २०७८ आइतबार १४:५१:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।