चीन र अमेरिकाको जुधाइमा राष्ट्रवादको मिचाई

काठमाडौँ : पहिला अमेरिकी सहयोग परियोजना संसद्मा टेबल गर्ने अनि सहमति खोज्ने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको रणनीति उनकै सहयोगी दल माओवादी केन्द्रका कारण सफल हुन सकेन। बुधवार बस्ने बैठकमा जसरी पनि एमसिसी सहमति टेबल गराउने रणनीतिमा थिए प्रधानमन्त्री देउवा। तर संसद् बैठक सुरु हुनु अगाडि बसेको माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको बैठकले सहमति नजुटाई सरकारले एमसिसी टेबल गरे सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेपछि देउवा अगाडि बढ्न सकेनन्।

संसदीय दलको बैठक सकिए लगत्तै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार गएर पार्टीको संसदीय दलको बैठकको निर्णयबारे अवगत गराउँदै केही दिन पर्खन भनेपछि देउवा बुधवार एमसिसी सम्झौता संसद्मा टेबल गर्ने योजनाबाट पछि हटे।

प्रधानमन्त्री देउवा पछि हटेपछि १ बजे संसद्को बैठक बस्यो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले नाराबाजी गर्यो। कार्यसूची अनुसार कानुनमन्त्री दीलेन्द्र प्रसाद वडुले थारु आयोगको प्रतिवेदन संसद्मा पेस गरे। अनि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले फागुन ६ गते अर्को बैठक राखेर बैठक स्थगित गरे। बडूको दाबी अनुसार अबको बैठकमा सरकारले सबैको सहमति लिएर एमसिसी सम्झौता टेबल गर्नेछ।

प्रचण्ड र नेपालबाट देउवालाई धोका

प्रत्यक्ष मतदानमा सहभागी नभए पनि एमसिसी सम्झौता सांसदबाट पारित गराउन सघाउने वचन दिएकैले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्ध महाअभियोग दर्ता गरेको दाबीहरू आइरहेका छन्। एकीकृत समाजवादीको कानुनी अस्तित्व नै समाप्त पार्ने र सभामुख सापकोटाविरुद्ध अदालतमा विचाराधीन हत्या सम्बन्धी मुद्दाको फैसला गर्ने तयारी भइरहेको सूचनाको आधारमा सत्ताधारी दल मिलेर राणा विरुद्ध महाअभियोग दर्ता गरिएको दाबी गरियो।

तत्काल छापामार शैलीमा महाअभियोग दर्ता हुनुले यी दाबीहरू असत्य भन्ने देखिन्न। यसमा कांग्रेसको स्वार्थ एमसिसी पारित गराउने नै देखियो। यसका लागि माहौल बन्दै गएको पनि थियो। कुनै हालतमा एमसिसी टेबलै हुन दिन्न भन्ने सभामुख सापकोटा नरम भए। प्रचण्डको बोली बदलिन थालेको थियो। माधव नेपाल न्युट्रल देखिएकै हुन्।

बन्दै गएको माहौलले संसद्मा एमसिसी प्रस्ताव टेबल हुन सहज बनाउँदै गर्दा एकाएक सत्तामा रहेका दल नै सडकमा उत्रिएर एमसिसीविरुद्ध नाराबाजीमा लागे। माओवादी केन्द्रको भातृ सङ्गठन सडकमा उत्रिए। एकीकृत समाजवादीले देशभर प्रदर्शन गर्यो।

कुनै हालतमा आगामी निर्वाचनसम्म गठबन्धन कायम राख्नुपर्छ भन्ने माओवादी केन्द्रले संसदीय दलको बैठक राखेर सबैको सहमति नभई पेलेर एमसिसी टेबल गरिए सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेपछि प्रधानमन्त्री देउवा तत्कालका लागि ब्याक हुन बाध्य भए।

चीन र अमेरिकाको स्वार्थले किचलो

एमसिसी विद्धुत र सडक मार्गसम्बन्धी परियोजना भए पनि यसमा चीनको स्वार्थ प्रत्यक्ष जोडिएको लुकेको पक्ष हैन। सत्तामा रहँदा केपी शर्मा ओलीले एमसिसी पास गर्ने प्रयास गर्दा चीनका कूटनीतिक अधिकारीले देखाएको सक्रियताको परिणाम नेकपा विघटन थियो।

चीनको सत्ताका प्रिय पात्र मानिने कृष्ण बहादुर महराले आफूमाथि षड्यन्त्र हुनुको कारण एमसिसी नै भएको धेरै पटक दाबी गरिरहेका छन् नै। एकाएक सभामुखै रहेका सापकोटा 'बरु मर्छु एमसिसी टेबल हुन दिन्न' भन्नुपछाडि उनको देश प्रेम मात्र कारण हैन भन्नका लागि थप प्रमाण माग्दैन।

विकास परियोजना भए पनि नेपालबाट फिर्ता गराउन जसरी चीनका कूटनीतिक अधिकारीदेखि लिएर सरकारी अधिकारीहरू नै सक्रिय भए यसले अमेरिकालाई समेत यो इगोको रूपमा स्थापित हुँदै गयो। नेपालबाट एमसिसी फिर्ता हुँदा नेपालको स्वाधीनतासँग जोडिनेभन्दा पनि अमेरिकाको विश्वव्यापी कूटनीतिको प्रभाव खस्कनु र चीनको बढ्नुसँग जोडिए पछि एमसिसीसँग जोडिएका अमेरिकी अधिकारीहरू पनि सक्रिय भए। नेपाल भ्रमणमा आए।

अमेरिकालाई सहजै जीतको अनुभव गर्न नदिन चीनले अन्तिम समयसम्म कसरत गर्नु उसका लागि सामान्य भए पनि विकास परियोजनामा भएको खेलले नेपालको राजनीति नै विभाजित हुनु पक्कै सामान्य हैन नै। नेपालसँग भएको एमसिसी सम्झौता नेपालको हितमा छ या नेपालको अहितमा यसको गम्भीर छलफल हुन नसक्नुको साटो अमेरिकालाई जीतको अनुभव गर्ने अवसर दिने कि चीनलाई भन्ने मुख्य कारण नै हो। र लोकतान्त्रिक दल पक्षमा उभिनु र वामपन्थी दल विपक्षमा उभिनुको कारण देश हित र देशको अहितभन्दा पनि को कताको प्रणालीप्रति प्रतिबद्ध छ भन्ने नै मुख्य चुरो हो।

यसले एमसिसी पारित भए पनि नभए पनि दलका नेताहरूको कूटनीतिक दृष्टिकोण र निर्णय क्षमता कूटनीतिक क्षेत्रमा छताछुल्ल हुने पक्का छ। एमसिसीलाई राष्ट्रवादसँग जति जोडे पनि अहिले भइरहेको चीन र अमेरिकाको जुधाइमा राष्ट्रवादको मिचाइ मात्र हो।

फागुन ४, २०७८ बुधबार १६:०१:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।