एमसिसीबारे पाँच समूहको पाँच रणनीति : साथ नदिने, फेल नगराउने

काठमाडौँ : संसद्मा अमेरिकी परियोजना सम्बन्धी सम्झौता अनुमोदनका लागि टेबल हुने भएपछि सरकारमा रहेका २ दल माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका भातृ सङ्गठनहरू विरोध प्रदर्शनमा उत्रिँदै छन्।
बुधवार बस्ने संसद् बैठकको सम्भावित कार्यसूचीमा एमसिसी सम्बन्धी सम्झौता अनुमोदनका लागि टेबल हुने उल्लेख छैन। तर संसद् बैठक अगाडि बस्ने कार्य व्यवस्था समितिको बैठकबाट सो विषय कार्यसूचीमा राख्ने सरकारको तयारी छ।
सडक र जलविद्युत सम्बन्धी सम्झौता भए पनि आम नागरिकमा एमसिसी सैन्य सम्झौताको रूपमा प्रचार हुँदा जनमत एमसिसीको विपक्षमा देखिन्छ। आगामी निर्वाचनसम्म यही माहौल कायम रहे भोटमा असर पर्ने डरले एमसिसीको पक्षमा भएका दलहरू समेत खुल्न सकेका छैनन्।
नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी बाहेक अन्य निर्णायक दलका नेताले एमसिसीबारे दोहोरो चरित्र देखाइरहेका छन्। सरकारमै रहेको २ दल माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी विपक्षमा झैँ देखिएका छन्। हिजो आफ्नो सरकार हुँदा जसरी पनि एमसिसी पास गराउने रणनीतिमा लागेको एमालेका नेताहरू अहिले यसलाई राष्ट्रघाती भनिरहेका छन्।
पाँच दलको रणनीति
कांग्रेस : कांग्रेस प्रस्ट एमसिसी परियोजना पारित हुनुपर्ने पक्षमा छ। उ हिजो प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतमा हुँदा पनि एमसिसीको पक्षमा छ भने सत्ताको मुख्य घटक हुँदा पनि पक्षमै छ।
उसले यसलाई प्रारम्भदेखि नै विद्धुत र सडक परियोजनाकै रूपमा हेरेको छ। एमसिसीको विपक्षमा देखिएको मतलाई उसले भ्रमको रूपमा हेर्दै आएको छ। उसलाई जनता समाजवादी पार्टीले यसमा साथ दिँदै आएको छ। एमसिसी पारित गरेर भ्रमका कारण विपक्षमा लागेका जनमतलाई बुझाउने उसको रणनीति देखिन्छ।
एमाले : एमाले प्रारम्भदेखि नै एमसिसीको पक्षमा छ। नेकपाको स्वरूपमा हुँदा पार्टीभित्रको मुख्य विवाद एमसिसी देखिँदा केपी शर्मा ओली समूह एमसिसीको पक्षमा खुलेका थिए।
प्रचण्ड समूह विपक्षमा। ओलीले पटक-पटक एमसिसी टेबल गर्ने प्रयास गर्दा तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले असहयोग गरेका थिए। बिचमा महरा गम्भीर आपराधिक आरोपमा परेर राजीनामा दिएपछि अग्नि सापकोटा सभामुख भए। नेकपा विवादले एमसिसी मुद्दा ओझेल पर्यो। पार्टी तितरबितर भएर तीन वटा बन्यो।
अहिले एमाले नेतृत्वले एमसिसीको पक्ष वा विपक्ष खुलिसकेको छैन। तर एमालेका नेताहरू यसलाई राष्ट्रघाती भन्न थालिसकेका छन्। एमालेको दाउ वर्तमान गठबन्धनलाई आगामी निर्वाचनसम्म टिक्न नदिने देखिन्छ। त्यसका लागि सहयोग चाहिए कांग्रेस गठबन्धन बाहिर आउनुपर्ने उसको सर्त प्रस्ट छ।
गठबन्धन नटुटे एमसिसी पारित हुने गरी रणनीति भूमिका खेल्दै एमसिसीको विपक्षमाझैँ देखिने र चुनावमा गठबन्धनलाई एमसिसीको पक्षधर देखाएर एमसिसीको विपक्षमा रहेको जनमतलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने एमाले रणनीति देखिन्छ।
गठबन्धन एक भएर एमसिसी पारित गर्न ल्याए संसद्मा विरोध गर्ने, गठबन्धन विभाजित भएर कांग्रेस र जसपाले मात्र साथ दिने अवस्थामा आफ्नो सहभागिता विना नै पास हुन सक्ने अवस्था बनाउने एमालेको रणनीति देखिन्छ।
यसका लागि एमसिसी मतदानमा जाँदा अधिकांश एमाले सांसद अनुपस्थित भएर सङ्ख्यात्मक रूपमा एमसिसी पास हुन सघाउने तर विपक्षमा रहेको सन्देश दिन विरोध पनि गर्ने उसको रणनीति देखिन्छ।
माओवादी केन्द्र : हिजो नेकपाको रूपमाहुँदा एमसिसी गिजोल्ने प्रमुख पक्ष भएकाले माओवादी केन्द्र सहजै एमसिसीको पक्षमा उभिन सकेको छैन। संशोधनविना पारित नगर्ने माओवादी केन्द्रको महाधिवेशनको म्यान्डेट र अधिकांश नेता विपक्षमा भएकाले उसले समर्थन गर्नसक्ने अवस्था पनि छैन।
भौगोलिक राजनीतिको प्रभाव र शुभेच्छुकको इच्छाका कारण पनि उ खुलेर एमसिसीको पक्षमा मतदान गर्नसक्ने अवस्थामा देखिएको छैन। तर गठबन्धनलाई चुनावसम्म लैजाने राजनीतिक रणनीतिका कारण उ एमसिसीलाई संसद्मा असफलै बनाउने गरी अगाडि बढ्नसक्ने अवस्थामा छैन।
एमसिसी असफल हुँदा अमेरिका बिच्किएको अवस्थामा ब्युतनसक्ने द्वन्द्वकालीन मुद्दाले पनि उ सहभागी नहुने तर गणितीय रूपमा पारित हुन सघाउने रणनीतिमा लाग्ने देखिन्छ। यसका लागि संसद्मा उपस्थित नभएर उपस्थित सांसदको बहुमतमा पास गराउन सघाउन सक्छ।
एकीकृत समाजवादी : नेकपामाहुँदा प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अधिकांश नेता एकै समूहमा रहेकाले माओवादी केन्द्रका नेताको जे समस्या हो एकीकृत समाजवादीको समस्या पनि उहीँ हो।
नेकपामा एमसिसीको विरोध हुँदा अध्ययनका लागि गठित समिति र संशोधनविना पारित गर्न नहुने सुझाव दिने झलनाथ खनाल एकीकृतमै रहेकाले जस्ताको त्यस्तै पारित गराउन सकस छ। उता गठबन्धनको आयु र अमेरिकासँगको सम्बन्ध पनि छँदै छ।
यो अवस्थामा उसले लीने बाटो पनि माओवादी केन्द्रकै जस्तो एमसिसी फेल नगराउने तर साथ नदेखाउने नै देखिन्छ।
साना दल : सरकारमा रहेको जनमोर्चादेखि विपक्षमा रहेको राप्रपा अनि सांसदमै नरहेका विप्लवदेखि मोहन वैद्यसम्म एमसिसी विरुद्ध जनमत बढाउन कस्सिएका छन्। उनीहरू यसलाई बलियो राजनीतिक मुद्दा बनाउने रणनीतिमा देखिन्छन्। तर यी दलको अवस्था न संसद्मा गणितीय रूपमा बलियो छ न सडकबाट नै थेग्न गाह्रो हुने दबाबै बनाउन सक्ने देखिन्छ।
यीनको आन्दोलनको अर्थ र प्रभाव म पनि विपक्षमा थिए भनेर एमसिसीको विपक्षमा रहेको जनमतको सान्त्वना लिने मात्रै देखिन्छ।
फागुन ४, २०७८ बुधबार १०:१९:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।