विश्व बैङ्कको नेपाल प्रतिवेदन : मानव पुँजी विकासमा प्रगति, स्वास्थ्य र शिक्षामा अझै चुनौती 

कोभिड १९ सङ्कटले ती क्षेत्रको मानव पुँजी विकासका चुनौतीलाई थप जटिल बनाएको विश्व बैङ्कले बुधबार सार्वजनिक गरेको नयाँ प्रतिवेदनमा लेखिएको छ। सङ्घीयतातर्फको नेपालको यात्राले बृहत्तर मानव पुँजी सञ्चयलाई प्रवर्धन गर्न अवसर प्रदान गरेको भए पनि यसका लागि उल्लेख्य लगानी आवश्यक पर्ने र  खर्चमा थप प्रभावकारिता चाहिने विश्व बैंकको नयाँ प्रतिवेदन ‘नेपालमा मानव विकासका लागि सङ्घीयता र सार्वजनिक खर्च: उदाउँदो एजेन्डा’ मा उल्लेख छ।

प्रतिवेदनका अनुसार सङ्घीयताले नीति निर्माण र सेवा प्रवाहलाई जनताको नजिक पुर्याउन सहयोग गरेको छ। प्रत्येक तहका सरकारका जिम्मेवारीहरूलाई स्पष्ट रूपमा परिभाषित गर्दै ती जिम्मेवारी निभाउन आवश्यक प्रणाली र स्रोतको उचित व्यवस्थापन गर्ने हो भने नीति निर्माण र सेवा प्रवाह थप प्रभावकारी बनाउन सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

‘यो प्रतिवेदनले सङ्घीयताको सन्दर्भमा नेपालले मानव संसाधन विकासको क्षेत्रमा बेहोरिरहेको चुनौतीहरूको बृहत् समीक्षा गरेको छ,’ अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनीले भने, ‘यसका सुझावहरूको हाम्रो राष्ट्रिय विकासका योजनाहरूसँग तालमेल मिलेको छ। सबै तहका सरकारहरूलाई शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक संरक्षणको क्षेत्रसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण काम सम्पन्न गर्न आवश्यक साधन उपलब्ध गराउने हाम्रो जारी प्रयासमा यी सुझावहरू सहयोगी हुनेछन्।’

‘यो नयाँ प्रतिवेदन र गत डिसेम्बर महिनामा सार्वजनिक दिगो विकासका लागि आर्थिक नीति विषयको सार्वजनिक खर्च समीक्षा प्रतिवेदनले दिएको सुझावका आधारमा मानव पुँजी विकासका लागि सरकारले लिने आवश्यक सुधारका कदममा साथ दिन प्रतिबद्ध रहेको मालदिभ्स, नेपाल र श्रीलङ्काका लागि विश्व बैकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद जर्भोसले बताए। 

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्व पौडेलले विकासको दिगोपन, जोखिमको अनुकूलन र विभेदको न्यूनीकरणका लागि मानव संसाधन विकासमा थप सुधार रोक्ने संरचनात्मक विषयहरू सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए। 

माघ २६, २०७८ बुधबार २२:०४:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।