खोप कार्ड अनिवार्य गर्ने निर्णयको लिखित जवाफ पेस गर्न सर्वोच्चको आदेश 

न्यायाधीश प्रकाश ढुङ्गानाको एकल इजलासले खोप अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णय खारेज हुनु नपर्ने कारण पेस गर्न विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो। 

सरकारले सार्वजनिक सेवा पाउन कोरोनाविरुद्धको खोप अनिवार्य लगाएको हुनुपर्ने निर्णयको जवाफ १५ दिनभित्र सर्वोच्चमा बुझाउनु पर्नेछ। महान्यायाधिवक्ता कार्यालय मार्फत सरकारले दिने लिखित जवाफका आधारमा निर्णय कायम रहने नरहने टुङ्गो लाग्ने रिट निवेदक सविन पोखरेलले बताए। 

सर्वोच्चले अधिवक्ता सल्लु तिवारी र सविन पोख्रेलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय लगायतलाई विपक्षी बनाउँदै दायर रिटमा लिखित जवाफ पेस गर्न भनिएको छ।

न्यायाधीश ढुङ्गानाको इजलासमा बहस गर्दै अधिवक्ता शुभनराज आचार्यले सरकारको निर्णयले. सर्वसाधारण नागरिकको सार्वजनिक सेवाको पहुँचमा अवरोध पुगेको बताए। 

अधिवक्ता विनोद कार्कीले कोरोना भाइरसको खोप सहज रूपमा सर्वसाधारणको पहुँचमा पुर्याउनुको सट्टा सरकारले पूर्ण खोप लगाएका व्यक्तिले मात्र सार्वजनिक निकायबाट सेवा पाउने निर्णय गर्दा अधिकांश नागरिक सेवाबाट वञ्चित भएको बताए। सरकारलाई नागरिकको स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप गर्ने कुनै अधिकार नरहेको कार्कीले तर्क गरे। 

रिट निवेदक पोख्रेलले जबरजस्ती खोप लगाउन लगाएर नागरिकलाई गिनीपिग बनाउन नहुने बताए।

माघ २६, २०७८ बुधबार २१:४९:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।