खोप कार्ड अनिवार्य गर्ने निर्णय खारेज गर्न सर्वोच्चमा रिट 

काठमाडौँ : कोरोनाविरुद्धको खोप नलगाएका जनतालाई सार्वजनिक सेवा प्रदान नगर्ने सरकारको निर्णय खारेज गर्न सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको छ।

अभिवक्ता सविन पोखरेलले सार्वजनिक सेवा प्रदान नगर्ने र सार्वजनिक, सरकारी कार्यालयमा प्रवेश नदिने निर्णय खारेज गर्ने आदेश माग्दै रिट निवेदन दायर गरेका हुन्। 

रिटमा ‘इच्छुक सबै जनतालाई खोप उपलब्ध गराउन सक्ने पूर्ण क्षमता नभएको र इच्छुक सबै जनताले खोप सहजताका साथ पाइ नसकेको, खोप लगाई गिनी पिग परीक्षणमा बस्दिन भन्ने र आयुर्वेदिक तथा प्राकृतिक चिकित्सामा विश्वास परी खोपको सट्टा वैकल्पिक उपचार पद्धति अवलम्बन गर्ने जनता समेत भएको स्थितिमा विपक्षीहरूको त्यस्तो निर्णय गर्न पाउने कुनै कानुनी अधिकारी छैन,’लेखिएको छ।

प्रहरी परिसरदेखि जिल्ला अदालत, आन्तरिक राजश्व कार्यालय, बैङ्क समेतले सेवाग्राहीलाई प्रहरी र गार्ड लगाई खोप कार्ड नभएमा सेवाबाट ब१वञ्चित  तथा प्रवेश निषेध गर्ने गरेको रिट निवेदनमा लेखिएको छ। 

सरकारको यो निर्णय संविधानको प्रतिकूल भएकाले उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरी सबै नागरिकलाई सहजताका साथ खोप उपलब्ध गराउन परमादेश माग गरिएको रिट निवेदक सविन पोखरेलले बताए।  

उनले माघ २० गते बिहीबारका लागि रिट निवेदनको पेसी तोकिएको बताए।

माघ १८, २०७८ मंगलबार १२:५९:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।