स्थानीय तहको निर्वाचन जेठमा गर्न सत्ता गठबन्धन राजी

निर्वाचन ऐन अनुसार स्थानीय तहका पदाधिकारीको म्याद सकिनु २ महिना अगाडि निर्वाचन गर्नुपर्ने उल्लेख छ भने संविधानमा म्याद सकिएको छ महिनाभित्रमा। तर संविधानमा निर्वाचित पदाधिकारीहरूको पदावधि भने पाँच वर्ष हुने उल्लेख छ।

ऐन र संविधानमा रहेका व्यवस्था परस्पर बाझिएकाले आवश्यक परे कानुन संशोधन गर्न समेत गठबन्धन दल सहमत भएका छन्। गठबन्धन दलको बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता तथा नेपाली कांग्रेसका नेता ज्ञानेन्द्र कार्कीले  अब सरकारले निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गरेर मिति तोक्ने र जेठ महिनाभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न हुने बताए। 

निर्वाचित जनप्रतिनिधीहरुको म्याद आगामी जेठ पाँच गते सकिदैछ। निर्वाचन कानुनले उनीहरूको म्याद सकिए लगत्तै जेठ ६ गते निर्वाचित पदाधिकारीले जिम्मेवारी लिन सक्ने गरी व्यवस्था गरेको छ। तर गठबन्धन दलबिच स्थानीय तहको निर्वाचनका विषयमा सहमति हुन सकेको थिएन। कांग्रेस तोकिएकै मितिमा निर्वाचन गर्ने पक्षमा थियो भने माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी भने तीनै तहको निर्वाचन एकै चरणमा गर्ने वा प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचनपछि स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने पक्षमा उभिएका थिए।

कानुन अनुसार स्थानीय तहका निर्वाचित पदाधिकारीको म्याद सकिनु अगाडि नै निर्वाचन गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले माग गर्दै आएको छ। निर्वाचन आयोगले समेत पटक पटक सरकारलाई स्थानीय तहको निर्वाचनबारे निर्णय गर्न आग्रह गर्दै आएको छ।

माघ १५, २०७८ शनिबार १९:२७:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।