मन्त्री यादवको अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रश्न : हिंसात्मक सोच र कार्य सङ्घीय सरकारको धारणा हो कि होइन? 

डा. केदानरनरसिंह केसी, चरण प्रसाई, गणेशकुमार मण्डल, सुशील प्याकुरेल, तारानाथ दाहाल, इन्द्र अर्याल, महामुनीश्वर आचार्य र कनकमणि दीक्षितले अपिल निकालेर मन्त्री यादवलाई पदमुक्त गर्न माग गरेका हुन्। 

नागरिक अपिलमा बहालवाला मन्त्रीले व्यक्ति हत्याको धम्की दिनु र विगतका हत्याकाण्डमा सामेल भएको विषयलाई गर्वका साथ स्वामित्व लिनु मुलुकमा जारी दण्डहीनताको प्रतिफल भएको लेखिएको छ। 

‘मन्त्री यादवको हिंसात्मक अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएको तीन दिनसम्म नेपाल सरकारबाट कुनै चासो, चिन्ता वा सरोकार व्यक्त नहुनुले यस्तो हिंसात्मक सोच र कार्य सङ्घीय सरकारको धारणा हो कि होइन भन्ने गम्भीर प्रश्न समेत पैदा भएको छ,’अपिलमा लेखिएको छ,‘मुलुकमा कानुनको शासन कायम छ भन्ने अनुभूति जनतालाई गराउनु सरकारको पहिलो दायित्व हो र यसको अग्रसरता प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफैँ लिनु अति आवश्यक छ।’

मन्त्री यादवले माघ ५ गते रौतहट जिल्लाको गौरमा आयोजित राजनीतिक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा व्यक्ति हत्या र सामाजिक हिंसा फैलाउने अभिव्यक्ति दिएकोमा उनीहरूले आपत्ति जनाएका छन्। 

मन्त्री रेणु यादवले माघ ५ गते आयोजित सोही कार्यक्रममा  जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतलाई गौर हत्याकाण्ड जसरी नै घेरा हाली ज्यान लिने धम्की दिएकी थिइन।

माघ ७, २०७८ शुक्रबार १३:५७:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।