नारायणहिटी प्रकरणमा कार्यकारी निर्देशक दाहाल दोषी ,मन्त्री र सचिवलाई उन्मुक्ति

काठमाडौँ : नारायणहिटी सङ्ग्रहालय क्षेत्रमा बतास समूहलाई क्याफ्टेरिया सञ्चालनको अनुमति दिने प्रक्रियामा सङ्ग्रहालय तथा गणतन्त्र स्मारक व्यवस्थापन तथा सञ्चालन विकास समितिमा कार्यकारी निर्देशक भेषनारायण दाहालको मिलेमतो देखाएको छ। तर तत्कालिन मन्त्री योगेश भट्टराई र सचिव यादव कोइरालालाई भने उन्मुक्ती दिएको छ।

क्याफ्टेरिया निर्माण विवादमा आएपछि छानबिन गर्न गठित समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा ठेक्का प्रकरणदेखि अवैध निर्माणसम्ममा दाहालले आफ्नो दायित्व पुरा नगरेको निष्कर्ष निकालेको छ।

संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव होमप्रसाद लुइँटेल नेतृत्वको छानबिन समितिले सोमबार पर्यटन मन्त्री प्रेम आलेलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा ठेक्का गर्दा नै दाहाल र बतासको बी म्यानेजमेन्ट प्रालीविच मिलेमतो रहेको औँल्याएको छ।

प्रतिवेदनअनुसार ६.३४ आना जग्गा र त्यसमा बनेको घरमा क्याफ्टेरिया सञ्चालनका लागि टेन्डर आह्वान गरिँदा ठेक्कामै मिलेमतो देखाइएको छ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ'सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २६ को उपदफा ६ मा व्यवस्था भएबमोजिम एउटै परिवारभित्रका सेयर सदस्यहरू रहेका तीन वटा फर्मका बोलपत्रदाताहरू आपसमा मिलेमतो गरी न्यूनतम मूल्याङ्कन रकम रु २.२०,४४० / २६ भन्दा रु १.१७७/७४ पैसा मात्र बढी कबोल गरी ठेक्का सम्झौता गरेको देखिँदा ठेक्का सम्झौता कार्यमा एक आपसमा मिलेमतो भएको हुन सक्ने देखिन्छ।'

प्रतिवेदनको निष्कर्षमा क्यान्टिन/क्याफ्टेरियाले प्रयोग गर्न पाउने क्षेत्रफल र स्थान स्पष्ट सीमाङ्कन नगरी क्यान्टिन / क्याफ्टेरिया सञ्चालन गर्न दिएको' भन्दै सङ्ग्रहालयले बढी क्षेत्र ओगटी थप निर्माण कार्य गर्न प्रोत्साहन गरेकी देखिएको उल्लेख छ।

'नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालय प्रवेश गर्ने दक्षिणपट्टिको प्रवेशद्वार नजिक समितिको स्वामित्वमा रहेको जग्गामा समितिसँग पूर्व स्वीकृति र समन्वय नगरी नयाँ संरचनाहरू निर्माण हुँदा समेत समितिका कार्यकारी निर्देशक दाहालबाट समितिको स्वामित्वमा रहेको सम्पत्तिको संरक्षण र संवर्द्धनका लागि अनुगमन, निरीक्षण तथा रेखदेख गर्ने जिम्मेवारी पूरा गरेको नदेखिएको' प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।

सम्झौता विपरीत बी. म्यानेजमेन्ट प्रालीले नयाँ संरचना निर्माण गर्दा विकास समितिका कार्यकारी निर्देशकबाट कानुनी कारबाही नगरेको, अवैध निर्माण कार्यलाई तत्काल रोक्न र निर्माण नै हुन नदिनेतर्फ कुनै पहल नभएको उल्लेख गरिएकाले बी म्यानेजमेन्ट र दाहालको मिलेमतो देखिएको छ।

छानबिन समितिले समितिको निर्णय एवं प्रदत्त अधिकारभन्दा बढी विषय समावेश गरी कार्यकारी निर्देशकबाट बी म्यानेजमेन्ट प्रालीसँग सम्झौता गरेको समेत उल्लेख गरेको छ।

छानबिन समितिले ठेक्कासँगै दररेटमा समेत मिलेमतो देखाएको छ। क्यान्टिन / क्याफ्टेरिया भाडामा लगाउन निर्धारित दररेट कायम गर्दा तत्कालीन चलन चल्तीको बजार मूल्यलाई समेत आधार नमानेको, आधिकारिक निकायबाट नक्सा पास नगरी एवं निर्माण स्वीकृति नलिई र मन्त्रालय एवं विकास समितिको पूर्व स्वीकृति नलिई करिब १४ रोपनी क्षेत्रफल रहेको जग्गामा थप नयाँ संरचना बनाएको र अनुमति पाएको भन्दा बढी क्षेत्रफलको जग्गामा स्वीकृति नलिई नयाँ संरचनाहरू निर्माण गरेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।

ठेक्का प्रक्रियामा तत्कालीन पर्यटन मन्त्री तथा सङ्ग्रहालयका संरक्षक योगेश भट्टराई र सचिव तथा विकास समितिका अध्यक्ष यादव कोइराला समेत संलग्न देखिएका थिए। तर छानबिन समितिले ठेक्का लगाउँदा मन्त्रालयको स्वीकृत नलिएको ठहर गरेको छ। दाहालले भने मन्त्रीको मौखिक निर्देशनमा काम गरेको दाबी गर्दै आएका छन्।

छानबिन प्रतिवेदन बुझ्दै पर्यटनमन्त्री आलेले मिलेमतोमा ठेक्का लगाउनेहरूलाई कारबाही गर्न नै समिति बनाएको बताउँदै यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत हेर्ने अपेक्षा गरेका थिए।

बतासबारे उकेराको सामाग्री

पुष २६, २०७८ सोमबार १९:१६:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।