मल खरिदमा एक अर्ब भ्रष्टाचारको दावी : कृषि सामग्रीका प्रबन्ध सञ्चालकसहित १० विरुद्ध मुद्दा दर्ता

काठमाडौँ : आपुर्तीकर्तासँग मिलेमतो गरेर गुणस्तरहीन मल खरिद गरेर आरोपमा कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रबन्ध सञ्चालक नेत्र बहादुर भण्डारीसहितले एक अर्ब ५३ लाख अनियमितता गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको लिमिटेडले २०७७/०७८ मा किनेको डिएपि मल नेपाल सरकारले तोकेको गुणस्तरमा नरहेको, कम गुणस्तरको मल खरिद गरी आर्थिक अनियमितता गरेको अख्तियारको दाबी छ।

उजुरीको छानविनकोक्रममा कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेडका कर्मचारीहरू र आपूर्तिकर्तासमेतको मिलेमतोमा कम गुणस्तरको मललाई गुणस्तरयुक्त मल भनी रासायनिक मल (नियन्त्रण) आदेश,२०५५, एवं सार्वजनिक खरिद ऐन,२०६३ तथा नियमावली,२०६४ विपरीत कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेडले विना प्रतिस्पर्धा प्रमाणपत्र अद्यावधिक नगरेको संस्था नेपाल इन्भायोरोमेन्ट एन्ड साइन्टिफिक सर्भिस प्रालीलाई मलको गुणस्तर परीक्षण प्रतिवेदन दिन लगाएको अख्तियारको आरोप पत्रमा दाबी गरिएको छ।

ठेक्काबाट प्राप्त मलको नमुना परीक्षण गराउँदा सरकारले डिएपि मलको स्पेशिफिकेशन अनुसार नभएको अख्तियारले दाबी गरेको छ। नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागबाट प्राप्त परीक्षण प्रतिवेदनबाट उक्त मल तोकिएको स्पेशिफिकेशन भन्दा कम गुणस्तरको रहेको देखिए र कम्पनीले तयार गरेको स्पेशिफिकेशन बमोजिम नै गुणस्तर भएको भनी गलत परीक्षण प्रतिवेदन बनाइ भन्सार नाका तथा कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेड प्रधान कार्यालयमा पेस गरे गराएको देखिएको उसको ठहर छ।

प्रतिवेदनसमेतका आधारमा आपूर्तिकर्तालाई कूल रकमको ९०% ले हुन आउने रकम एक अर्ब ५३ लाख २२ हजार भुक्तानी गरेर सरकारी रकम हानि नोक्सानी भएको पुष्टि भएको सजायको माग दाबी गरेको छ।

अख्तियारले स्पेशिफिकेशन बमोजिम नै गुणस्तरको रहेको भन्ने गलत प्रतिवेदन तयार गरी/गर्न लगाई सोही प्रतिवेदनलाई आधार देखाई आपूर्ति भएको कम गुणस्तरको मल स्वीकार गरी आपूर्तिकर्तालाई आयात भएको मलको ९०% भुक्तानीसमेत दिने निर्णय तथा भुक्तानी एवं कानुन विपरीत सर्वेवर नियुक्ति प्रक्रियामा संलग्न कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक भण्डारी, प्रबन्धक विष्णुप्रसाद पोखरेल, सहायक प्रबन्धक दुर्गाप्रसाद पाण्डे, उप-प्रबन्धक पुष्कर दीप बुढासमेतले आफूसमेतलाई गैर कानुनी लाभ लिने मनसाय लिएको दाबी गरेको छ।

ठेक्काबाट आपूर्ति गरिएको डिएपि मलको ९०% बापत हुन आउने रकम भुक्तानी दिने निर्णयमा संलग्न रहेका भण्डारी, पोखरेल, पाण्डे र बुढालाई एक अर्ब ५३ लाख २२ हजार बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार असुल गर्न  माग गरिएको छ।

प्रबन्ध सञ्चालक श्री नेत्र बहादुर भण्डारी कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको प्रमुख पदाधिकारीसमेत रहेकाले उनलाई थप सजायको माग गरिएको छ।

गलत प्रतिवेदन तयार गर्ने गराउने कार्यमा संलग्न रहेको भन्दै मल किन्ने ठेक्का पाएको कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक सलिल देवकोटा, ल्याब निर्देशकको जिम्मेवारीमा रही परीक्षण प्रतिवेदनको पूर्ण जबाफदेही बहन गर्नुपर्ने सुनिलबाबु खत्री, तथा आफू प्रयोगशाला परीक्षण कार्यमा संलग्न नरहेको अवस्थामा समेत परीक्षण प्रतिवेदन प्रमाणित गरी भन्सार कार्यालय तथा कम्पनी कार्यालयमा प्रतिवेदन गर्ने सो संस्थामा कार्यरत सिनियर सर्भेयर महेन्द्र कुमार डागा र प्रयोगशाला तथा परामर्शदाता भोलानाथ चौधरीसँगै संस्थाका तर्फबाट सम्झौता गर्ने मनोज आचार्यलाई समेत प्रतिवादी बनाइएको छ।

कम्पनी र आपूर्तिकर्ता भएको ठेक्का सम्झौताको स्पेशिफिकेशनको गुणस्तर भन्दा कम गुणस्तरको डिएपि मल आपूर्ति गरेको तथ्य नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागबाट प्राप्त प्रयोगशाला प्रतिवेदनबाट प्रमाणित हुन आएको भन्दै अख्तियारले स्वीकृत स्पेशिफिकेशनको गुणस्तर भन्दा कम गुणस्तरको डिएपि मल आपूर्ति गर्ने आपूर्तिकर्ता जोशी बीज हाउस प्रालीका कार्यकारी निर्देशक विनीत जोशीलाई समेत प्रतिवादी बनाइएको छ।

पुष १८, २०७८ आइतबार १७:०९:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।