प्रचण्डको प्रतिवेदनप्रति माओवादी नेताहरु नै असन्तुष्ट, भन्छन्- अपूर्ण भो

काठमाडौंको प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा जारी पार्टीको महाधिवेशनमा अध्यक्ष प्रचण्डले प्रस्तुत गरेको ‘एक्काइसौं शताब्दीमा समाजवादको नेपाली बाटो’ शीर्षकको प्रतिवेदनमा सबै विषय समेटिए पनि पूर्ण भने नहरेको उनीहरुको भनाइ छ।

प्रचण्डले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमाथि २५ वटा समूहमा समूहगत छलफल चलिरहेको छ। छलफलपछि सबै समूहले बन्दसत्रमा सुझाव पेस गर्नेछन्।

माओवादी नेता गिरिराजमणि पोखरेल भन्छन्, ‘समाजवादी विषयमा जान र पार्टी बनाउन दस्तावेज सकारात्मक देखिएको छ। तर प्रतिवेदनमा धेरै कुराहरु छुटेका छन्।’

उनको भनाइ छ, ‘पूर्वीय दर्शन, वैज्ञानिक र भौतिक कुराहरु छन्। तीनखम्बे अर्थनीतिका कुरा छन्।  प्रकृति विनास भइरहेको छ इकोलोजिकल जस्टिसका विषयमा ध्यान दिनुपर्नेछ।’

उनले सहकारी भनिए पनि वास्तविक सहकारी नभएको र दलाल तथा पूँजीवादको प्रभाव भएको माइक्रोफाइनान्स् जस्तो देखिएको बताएका छन्। जीवन पर्यन्त शिक्षासँग जोडेर अधिकारको कोणबाट कुरा उठेको छ तर कर्तव्य र समाजवादी कोणबाट बहस बाँकी नै रहेको उनले बताएका छन्। पोखरेलले सुझाव आएपछि यी विषयमा सुधार हुने अपेक्षा पनि गरेका छन्।

यस्तै महिला नेतृ धर्मशीला चापागाईं प्रतिवेदनले महिलाको विषयमा संगठनमा स्थान दिइए पनि कहाँ रहने भनेर स्पष्ट नभएको बताउछिन्। ‘कार्यसमितिमा ३५ प्रतिशत त भनियो तर दैनिक निर्णय गर्ने पदाधिकारीमा महिला छुट्ने भए। त्यहाँ पनि निश्चित संख्या हुनुपर्छ। युद्धकालमा महिलाहरु क्रान्तिमात्र होइन, प्रतिक्रान्ति रोक्ने शक्ति पनि हो है भनेर अध्यक्षले नै भन्नुभयो। त्यसले हामी उद्वेलित भएर क्रान्तिमा लाग्यौं। समाजवादमा महिलाके मुद्दा के हो? महिलाको स्थान कहाँ हो? स्पष्ट भएन।’

युद्धकालमा पनि महिला नै पीडित रहेको र समाजवादको यात्रामा पनि पर्याप्त बहस नभएको उनको भनाइ छ। ‘अहिले पनि सामन्तवादको दलदलमा जाकिएका छौँ हामी। हिजो पनि अन्तरजातीय विवाह हुँदा महिला नै पीडित थिए। अब सांस्कृतिक पाटो पनि खोजिनुपर्छ।’ सैद्धान्तिक र व्यावहारिक हिसाबले दस्तावेजले न्याय खोजेको चापागाईंको भनाइ छ। 

राष्ट्रिय सम्मेलनको लागि तयार गरिएको डकुमेन्ट महाधिवेशनमा आएकाले पर्याप्त नभएको युवा नेताहरुको भनाइ छ। ‘यो अपूर्ण भयो। राष्ट्रिय सम्मेलनको लागि तयार पारिएको डकुमेन्ट महाधिवेशनमा आउँदा पर्याप्त भएन,’ केन्द्रीय सदस्य उत्तम अधिकारीले भने।

देव गुरुङले विधान संशोधन प्रस्ताव राखे पनि खस–आर्य समुदायलाई कोटा छुट्याउनुपर्ने भएकोले युवाका प्रतिनिधित्व कति हुने भन्ने स्पष्ट भइनसकेको उनको भनाइ छ। ‘विधान संशोधन भइसकेपछि युवाहरुको सहभागितालाई लिएर कमेन्ट गर्न सकिन्छ,’ अधिकारीले भने।

कतिपय प्रतिनिधिले प्रतिवेदनमा ल्याइएका योजनामाथि समेत प्रश्न उठाएका छन् ।

प्रचण्डले आफ्नो प्रतिवेदनमा पार्टीको मूल समस्या वैचारिक रहेको र त्यसलाई हल पर्ने कुरा उठाएका छन्। उनले सांस्कृतिक समस्यालाई पनि उठान गरेका छन्। उत्पादन श्रृङ्खला सुरु गर्ने भनेका छन्। पार्टीलाई रुपान्तरण गर्ने भन्दै समाजवादी कार्यदिशा तयार गर्दै आधार तयार गर्ने कुरा उठान गरेका छन्।

त्यस्तै प्रचण्डले आफ्नो दस्तावेजमा जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई पनि उठाएका छन्। वित्तीय पूँजीवाद, विज्ञान प्रविधिको विकासका कुराहरु उठान गरेका छन्।

पुष १४, २०७८ बुधबार ११:४१:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।