प्रचण्डको पश्चाताप प्रतिवेदन झैँ देखियो राजनीतिक प्रतिवेदन, स्विकारे आफ्ना तीन गल्ती
उनले प्रतिवेदनमा खुल्ला रूपमा आफ्ना कमजोरी स्वीकार गर्दै ती कमजोरीले पार्टी विभाजन भएको र पार्टी कमजोर भएकोमा पश्चात्ताप मानेका छन्। पार्टीमा छलफल नगरी निर्णय लिनु, क्यान्टोनमेन्टमा हतियार राखिसक्दा पनि विद्रोहको धम्की दिनु, प्रचण्डपथ छाड्ने निर्णय गर्दा पार्टीमा छलफल नगरी एकल निर्णय गर्नु आफ्नो गल्ती भएको स्वीकार गरेका छन्।
'मुखले संविधान निर्माणका कुरा गर्ने र मनले विद्रोह कुरा गर्ने भन्ने अत्यन्त अवस्तुवादी र अपारदर्शी कुराले शान्ति सम्झौता गरेर सेना र हतियारलाई क्यान्टोनमेन्टमा राखिसके पछि विद्रोह त हुने कुरै थिएन बरु संविधान सभाबाट अधिकतम प्रगतिशील संविधान निर्माणको काममा पनि ठुलो क्षति पुग्न गयो,' प्रतिवेदनमा उनले लेखेका छन्।
उनले स्विकारेका गल्तीहरू
केन्द्रीय समितिको चुनवाङ्ग बैठकबाट सामान्य सैद्धान्तिक र राजनैतिक दिशाबोध गरिएको भएता पनि शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने तथा जनमुक्ति सेना र हतियारलाई क्यान्टोन्मेन्टमा राख्ने जस्तो अत्यन्त गम्भीर र संवेदनशील निर्णय न्यूनतम रूपमा केन्द्रीय समितिको बैठकमा खुलस्त बहस छलफल गरेर तथा शान्ति सम्झौता पछि पार्टीको नीति, योजना र कार्यक्रमबारे समेत साझा धारणा बनाएर मात्र गर्नु पर्दथ्यो।
वस्तुगत रूपले संही नै भए पनि नेतृत्वको उपरोक्त निर्णय लिने प्रक्रियाले पार्टी भित्र कहीँ न कहीँ अविश्वास र आशङ्काको जन्म भयो यसमा अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डको मनोगत तथा पार्टीको जनवादी केन्द्रीयतालाई अतिक्रमण गर्ने Over Confidence अति आत्मविश्वास भल्कने कमजोरी देखिएको छ।
यो निर्णय प्रक्रियाले एकीकृत र केन्द्रीकृत रहेको नेतृत्वका जिम्मेवार कमरेडहरूको मनमा शङ्का पर्न गयो भने अर्कातिर अब पार्टी कहाँ र कसरी जाने हो भन्ने कुराको स्पष्ट मार्गचित्र नहुँदा आम कार्यकर्ता पतिमा अन्योल बढ्न गयो। यो बिन्दुबाट तत्कालीन पार्टीमा रहेको सुदृढ वैचारिक, राजनैतिक र साङ्गठनिक एकताको गाँठो खुकुलो बन्दै गयो।
विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर जनमुक्ति सेना र हतियारलाई संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय मिसनको अवलोकनमा राख्ने गरी विभिन्न क्यान्टोनमेन्टमा लगिसके पछि पनि विद्रोह र संविधान निर्माणका दुवै कुरा एकैचोटी गरिरहनेले पार्टीमा ठुलो विचारधारात्मक राजनैतिक अन्योल सिर्जना भयो।
अझ कतिपय सन्दर्भमा मुखले संविधान निर्माणका कुरा गर्ने र मनले विद्रोह कुरा गर्ने भन्ने अत्यन्त अवस्तुवादी र अपारदर्शी कुराले शान्ति सम्झौता गरेर सेना र हतियारलाई क्यान्टोनमेन्टमा राखिसके पछि विद्रोह त हुने कुरै थिएन बरु संविधान सभाबाट अधिकतम प्रगतिशील संविधान निर्माणको काममा पनि ठुलो क्षति पुग्न गयो।
यही वैचारिक र राजनैतिक अस्पष्टताको जगमा नै पार्टीमा गुटबन्दी र अराजकता झांड्ङ्गिएर जान थाल्यो।
वस्तुतः पार्टीले शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर जनसेना र हतियारको व्यवस्थापन गरिसके पछि स्पष्ट रूपमा अधिकतम प्रगतिशील संविधान निर्माणका निमित्त सङ्घर्ष नै हाम्रो अबको बाटो हो भन्नु पर्दथ्यो। विद्रोह नभन्ने हो भने कार्यकर्ताहरू नै भड्किन्छन् कि भन्ने नेतृत्वको मनोगत भयले यसमा काम गरेको छ।
परिणामले के साबित गरेको छ भने बरु स्पष्ट रूपमा अबको बाटो संविधान निर्माण र शान्तिपूर्ण रूपले जनवादी क्रान्तिका बाँकी काम पुरा गर्नु हो भन्न सकेको भए सम्भवतः माओवादी पार्टीलाई विभाजनबाट जोगाउन सकिन्थ्यो।
विद्रोह र संविधानका दुवै कुरा गर्दा न पार्टी एकता बच्यो न अधिकतम प्रगतिशील संविधान बनाउने काम नै प्रभावकारी हुन सक्यो। यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने विचार र राजनीतिको प्रश्नमा हमेसा सिधा र स्पष्ट छलफल गरेर पार्टीमा साझा धारणा विकास गर्न जोड गर्नु पर्दछ। कुनै किसिमको कूटनैतिक तरिकाले पार्टीलाई सही नेतृत्व दिन सम्भव हुँदैन।
जनयुद्धको गुणात्मक विकासमा एउटा विशिष्ट विचार शृङ्खलाका रूपमा संश्लेषसित प्रचण्ड-पथ र त्यही आधारमा विकसित २१ औँ शताब्दीमा जनवादको विकास सम्बन्धी प्रस्तावनाको महत्त्वपूर्ण भूमिका थियो। तत्कालीन माओवादीलाई एकताबद्ध राख्ने बलियो वैचारिक हैडक्वाटरका रूपमा 'प्रचण्ड-पथ' लाई दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनले स्वीकार गरेको थियो।
शान्ति सम्झौता, संविधान सभाको निर्वाचन र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा पछिको बदलिएको राजनैतिक परिस्थितिमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको बृहत्तर एकताका निमित्त 'प्रचण्ड पथ' पदावली सबैको निमित्त स्वीकार्य हुनु सम्भव थिएन तर तत्कालीन ने माओवादीले युद्धको बिचमा जीवन हत्केलामा राखेर सम्पन्न गरिएको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनको सर्वसम्मत निर्णय तथा आम माओवादी कार्यकर्ता एवं समर्थक जनसमुदायले समेत सगर्व अनुमोदन गरेको प्रचण्ड पथ' न केन्द्रीय समितिमा न राष्ट्रिय भेला वा सम्मेलन आयोजना गरेर कुनै खालको बहस, छलफल र निर्णय प्रक्रिया बिना नै प्रचण्डको व्यक्तिगत पुँजी जस्तो गरी स्थगित गर्नुले पनि पार्टी भित्र गम्भीर आशङ्का र अराजकतालाई टेवा पुर्यायो।
प्रचण्ड पथका बारेमा पार्टी भित्र गम्भीर बहस, छलफल सहित सम्भव भए राष्ट्रिय सम्मेलन, सो सम्भव नभए कम्तीमा केन्द्रीय समितिको बैठक मार्फत त्यसबारे एकरूप धारणा बनाएर निर्णय लिनु पर्दथ्यो।
तर, शान्ति प्रक्रियामा आएपछि विचार र नेतृत्वबारे आवश्यक बहस, छलफल गरी निष्कर्ष निकाल्ने काम गर्न सकिएन। यी दुवै कुरा नगरी अत्यन्त हल्का ढङ्गले विषयलाई पन्छाइनु गलत भएको छ।
यस सन्दर्भमा कतिपय कोणबाट पुनः प्रचण्ड पथ स्थापित गर्नु पर्ने हो कि भन्ने तर्क पनि उठेको देखिन्छ। अब त्यसरी सोच्नु विल्कुल पश्चगामी सोच हुन पुग्दछ। र त्यसरी सोच्नु पनि हुँदैन।
बरु आजको आवश्यकता भनेको समाजवादी क्रान्तिको रणनीति अन्तर्गत नयाँ विचार संश्लेषणको निमित्त अध्ययन, अनुसन्धान, चिन्तन, मनन, बहस र सङ्घर्षलाई अगाडि बढाउनु हो।
माओवादी आन्दोलनले विकास गरेको प्रचण्ड पथ र २१ औँ शताब्दीको जनवाद त्यसका विभिन्न महत्त्वपूर्ण अनुभव र सन्दर्भ सामग्री भने अवश्य हुने छन् ।
पार्टी एकताका सन्दर्भमा मुख्यतः तत्कालीन एमालेसँग एकता सम्पन्न भए पछि सहमति कार्यान्वयन गर्दा नेतृत्वका तर्फबाट बेलाबखत हुन गएका उदारवादी कमजोरीका कारण ओली प्रवृत्तिलाई आफ्नो षड्यन्त्रको जाल बुन्ने अनावश्यक अवसर दियो।
यो कुरा राजनैतिक प्रतिवेदन र विधान लागु गर्नेदेखि एकताका बेलामा सङ्गठन र सरकार सञ्चालनबारे भएका सहमति कार्यान्वयनमा समेत देखा परे। आगामी दिनमा सिङ्गो पार्टी यस प्रकारका उदारवादी कमजोरी सच्चाउन विशेष सजग र सर्तक रहन जरुरी छ।
पुष १३, २०७८ मंगलबार ००:५२:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
