सञ्चारमाध्यमले पाएको सहुलियतपूर्ण कर्जाको सदुपयोग भएन : पत्रकार महासङ्घ 

राज्यबाट सहुलियतपूर्ण कर्जा लिने तर पत्रकारलाई दिनुपर्ने सेवा सुविधा नदिने कुरा स्वीकार्य नहुने महासङ्घले उल्लेख गरेको छ। 

‘सहुलियतपूर्ण ऋण, श्रमजीवी पत्रकार र कर्मचारीलाई सेवा सुविधा र पारिश्रमिक लक्षित ठाउँमा खर्च नभएको देखिएकाले त्यसको अनुगमन गर्न नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयलाई आग्रहसहितको ज्ञापन पत्र बुझाउने निर्णय गरिएको छ’, महासङ्घले निकालेको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ,‘महासङ्घ स्वयंले पनि त्यसको अनुगमन गर्ने निर्णय गरेको छ।’ 

महासङ्घले सञ्चार प्रतिष्ठानले विभिन्न बहानामा पारिश्रमिक नदिएका, बेतलबी बिदामा राखेका र श्रमजीवी पत्रकार ऐनअनुसारको सेवा सुविधा नदिएका श्रमजीवी पत्रकारको समस्या तत्काल समाधान गर्न आग्रह गरेको छ। 

महासङ्घको प्रेस स्वतन्त्रता अनुगमन तथा श्रमजीवी पत्रकार हित प्रवर्द्धन विभागका संयोजक तथा वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश विष्टको अध्यक्षतामा आज बसेको बैठकले श्रम समस्या समाधान गर्न अटेर गर्ने सञ्चार प्रतिष्ठानमा महासङ्घले थप दबाबमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, कालोसूची तयार गरी सार्वजनिक गर्ने र आवश्यक कानुनी उपचार खोज्ने निर्णय गरेको छ।

बैठकले केन्द्रीय कार्यालयमा श्रमजीवी पत्रकारको श्रम समस्या हेर्न र सहजीकरण गर्न यथाशीघ्र श्रम डेस्क स्थापना गर्ने, सेवा सुविधा नदिने सञ्चारमाध्यमका विरुद्ध सङ्घर्षमा उत्रनेसमेत निर्णय गरेको महासङ्घले जनाएको छ। 

अन्नपूर्ण पोस्ट, नागरिक दैनिक, दि हिमालय टाइम्स, राजधानी दैनिक, रेडियो सगरमाथा, इमेज च्यानल, न्युज २४ लगायतका सञ्चारमाध्यममा कालो ब्यानरसहित धर्ना दिनेसमेत निर्णय महासङ्घले गरेको छ।

पुष १२, २०७८ सोमबार २२:१०:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।