धेरै ठेकेदार राजनीतिमा, व्यवसायीक नबन्दा पुँजीगत खर्च गर्न सरकार असफल 

काठमाडौँ : सरकार चालु आर्थिक वर्षको मङ्सिर मसान्तसम्म लक्ष्य अनुसार पुँजीगत बजेट खर्च गर्न असफल भएको छ।

आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिना १० प्रतिशत र त्यसपछिका हरेक महिना १० प्रतिशतका दरले पुँजीगत खर्च गर्ने सरकारको लक्ष्य असफल भएको हो। 

सरकारले मङ्सिर मसान्तसम्म जम्मा साढे ७ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको जनाएको छ। चालु आर्थिक वर्षको आर्धबार्षिक समीक्षा महिना लाग्दा समेत पुँजीगत खर्च न्यून भएपछि सरकारले पुस महिनामा मात्रै बजेटको ३० प्रतिशत रकम खर्च गर्न मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिएको छ। 

अर्थ मन्त्रालयले शुक्रबार पुँजीगत खर्च सम्बन्धी अन्तर मन्त्रालयगत छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरेर पुस महिनाभित्र आ–आफ्नो मन्त्रालयको बजेटको ३० प्रतिशत रकम खर्च गरिसक्न निर्देशन दिएको हो। 

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले समयमा पुँजीगत खर्च हुन नसक्दा तरलतामा समेत असर परेको बताए। ‘बजेटको सम्बन्धमा ढिलासुस्ती अर्थ मन्त्रालयले गर्न मिल्दैन, गर्न पाउँदैन र गर्ने छैन भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु’,अर्थमन्त्री शर्माले भने,‘आफ्नो मन्त्रालयको बजेटको ३० प्रतिशत बजेट यो महिनाभित्र खर्च भएको हुनुपर्छ।’ समयमै खर्च गर्न अर्थ मन्त्रालयले गर्नुपर्ने सम्पूर्ण समन्वयलगायतका कार्यहरू समयमै गर्ने अर्थमन्त्री प्रतिबद्धता जनाएका छन्। 

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, स्वास्थ्य, खानेपानी मन्त्रालयका सचिवहरूलाई अर्थमन्त्री शर्माले बजेट खर्चको चौमासिक समीक्षा गर्दा खर्च हुन नसकेको अवस्था देखिए त्यसलाई रकमान्तर गरिने बताए। 

‘बजेट त्यहीँ बसिराख्दैन। यो बजेट अन्तिममा दिन्छु भनेर मानिनेवाला छैन, अन्तिममा निकासा पनि गरिने छैन’, उनले भने, ‘असारमा आएर बजेट निकासा हुँदैन। जे निकासा हुने हो पहिले नै हुन्छ। खर्च हुँदैन भने खर्च हुने ठाउँमा पठाइदिन्छौँ।’ 

उनले समयमै खर्च नहुने स्थिति देखिए प्रदेश तथा स्थानीय तहलगायत खर्च हुने स्थानमा बजेट स्थानान्तरण गरिने बताए। ‘खर्च गर्नुस्, बजेट लिनुस्’, मन्त्री शर्मा भने,‘खर्च गर्नुहुन्न त्यो बजेट समातेर बस्न पाउनुहुन्न।’

समयमै बजेट खर्च गर्नेलाई पुरस्कार र नगर्नेलाई दण्ड दिने व्यवस्था नभएसम्म पुँजीगत खर्च लक्ष्य अनुसार नहुने नेपाल राष्ट्र बैङ्क आर्थिक अनुसन्धान विभागका प्रमुख प्रकाश श्रेष्ठले बताए। राजनीतिक स्थिरता हुँदा समेत पुँजीगत खर्च हुन नसकेको अर्थ मन्त्रालयमा बस्दा अनुभव गरेको श्रेष्ठले बताए। 

‘काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही हुँदैन, धेरै ठेकेदार राजनीतिमा छन्, व्यवसायीक छैनन्,’श्रेष्ठले उकेरासँग भने,‘अर्थ मन्त्रालयको क्षमताले मात्रै नपुग्ने रहेछ, प्रोत्साहन र सजायको व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ।’ 

उनले पुँजी खर्च हुन नसक्नुमा मल्टिपल फ्याक्टर र एक्टरहरु रहेको बताए। समयमा काम गर्न नसक्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्न सक्नु पर्ने उनले बताए। 

पुष २, २०७८ शुक्रबार १७:३४:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।