
प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध बारको आन्दोलन : रोक्नु कि बोक्नुको अवस्थामा

काठमाडौँ : प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्ध आन्दोलन गर्दै आएको बार एसोसिएसनको आन्दोलन सुस्ताएको छ।
सर्वोच्च अदालतको नियमावली संशोधन गरेर गोला प्रक्रियाबाट मुद्दाको पेसी तोक्ने व्यवस्था लागू भएपछि बारको आन्दोलन सुस्ताएको छ।
प्रधानन्यायाधीश राणाको राजीनामा अन्तिम विकल्प भन्दै आएको बार एसोसिएसनले दैनिक एक घण्टा सर्वोच्च अदालत परिसरमा धर्ना दिँदै आएको छ। धर्ना सकिएपछि बार एसोसिएसनमा आबद्ध कानुन व्यवसायीहरू नियमित इजलासमा बहस पैरवी गर्न उभिने गरेका छन्।
प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध न्यायाधीशहरुले कार्तिक ८ गतेदेखि इजलास बहिष्कार गरेपछि बार एसोसिएसनले कार्तिक १४ गतेदेखि निरन्तर आन्दोलन गर्दै आएको छ। आन्दोलनलाई देश व्यापी बनाउने निर्णय गरेको बारको आन्दोलन सर्वोच्च अदालत परिसरमा मात्रै सीमित भएको छ।
अघिल्लो हप्ता प्रधानन्यायाधीश राणा कोरोना सङ्क्रमण र निमोनिया भएर अस्पताल भर्ना भएपछि बारले राणाविरुद्ध नारा लगाउन छाडेको थियो। ‘प्रधानन्यायाधीश राणा बिरामी भएर अस्पताल भर्ना भएपछि मानिवयता हेरेर नाराबाजी गरिएको थिएन,’बारकी उपाध्यक्ष रक्षा बस्यालले भनिन्,‘आइतबारदेखि उहाँ फेरि सर्वोच्च आउन थाल्नु भयो, हामीले पनि दैनिक एक घण्टा नाराबाजी गर्दै विरोध जनाइरहेका छौ।’
उनले आन्दोलन शिथिल नबनेको जिकिर गरिन्। न्यायालयमा हुने विकृति, विसङ्गति, भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नु पर्छ भन्नेमा राजनीतिक दलहरू पनि एकमत रहेको उनले बताइन।
बार एसोसिएसनले मंगलबार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेट गरेको थियो। ओलीले विकृति, विसङ्गति, भ्रष्टाचार अन्त्य हुनुपर्नेमा सहमति जनाए पनि प्रधानन्यायाधीश राणालाई हटाउने विषयमा सहमति जनाएनन्।
प्रधानन्यायाधीश राणालाई पदबाट हटाउने विषयमा ओलीले सहमति नजनाए पनि न्यायालयमा सुधार ल्याउनु पर्नेमा सहमति जनाएको उपाध्यक्ष बस्यालले बताइन। ओलीले सर्वोच्चको आदेशमा आफू सरकारबाट बाहिरिनु परेको सुनाएका थिए।
सत्तारुढ दलहरू न्यायालयको सुधारका लागि प्रधानन्यायाधीश राणाको वर्हिगमनमा एकमत रहे पनि एमाले अध्यक्ष ओली वर्हिगमनको पक्षमा नरहेको पाइएको बस्यालले बताइन।
बार एसोसिएसनले पछिल्लो समय थप आन्दोलनका कार्यक्रम समेत घोषणा गरेको छैन। आन्दोलनको समीक्षाका लागि छलफल समेत गरेको छैन। तर, यसो भन्दैमा आन्दोलन शिथिल भएको मान्न नहुने बस्यालले तर्क गरिन। ‘हामी निरन्तर आन्दोलनमा छौ, आन्दोलन रोकिँदैन,’उनले भनिन्,‘आन्दोलनको समीक्षा गरेर थप निर्णय गर्छौ।’
प्रधानन्यायाधीश राणा आइतबारदेखि नियमित सर्वोच्च अदालत पुग्ने गरे पनि गोला प्रक्रियामा सहभागी भएका छैनन्। गोला प्रक्रियाबाट मुद्दाको पेसी तोक्न थालेपछि प्रधानन्यायाधीशको तजबिजी अधिकार खोसिएको छ।
मंसिर २१, २०७८ मंगलबार २२:०३:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।