उद्योगी-व्यवसायीका तीन संस्थाले भने : एमसीसी कार्यान्वयन गर्दा आर्थिक लाभ हुन्छ  

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर एमसीसी अन्तर्गतका आयोजना कार्यान्वयन हुँदा मुलुकलाई आर्थिक लाभ मात्रै हुने जिकिर गरेका छन्। 

उनीहरूले एमसीसी कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय हित हेर्नुपर्ने भनेका छन्। संयुक्त विज्ञप्तिमा ‘कोभिड १९ को महामारीपछि अर्थतन्त्रको सुधारका लागि पर्याप्त लगानी आवश्यक भएको र दीर्घकालमा विद्युत् निर्यात एवं प्रविधि हस्तान्तरणको अवसर एमसीसीबाट प्राप्त हुने सम्भावना भएकाले राष्ट्रिय हित हेरी संसद्बाट तत्काल पारित गरी कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार, सम्पूर्ण राजनीतिक दल एवं सरोकारवालाहरू समक्ष आग्रह गर्दछौँ’ लेखिएको छ। 

कोभिड १९ ले सिर्जित परिस्थितिका कारण आन्तरिक स्रोत खुम्चिएको र वैदेशिक सहायता पनि अपेक्षाकृत बढ्न नसकेको उनीहरूले उल्लेख गरेका छन्। 

‘चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा वैदेशिक लगानी ४९ प्रतिशतले घटेको छ,’विज्ञप्तिमा लेखिएको छ,‘यस परिस्थितिमा ५० करोड अमेरिकी डलरको सहायता नेपालका लागि महत्त्वपूर्ण छ।’ 

एमसीसी अन्तर्गतका आयोजना सुरु भएको ५ वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्थाले विकास सुशासनका लागि समेत नमुना बन्न सक्ने विज्ञप्तिमा लेखिएको छ। 

महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छा, परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवाल र चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले नेपालको विकासमा रणनीतिक महत्त्व राख्ने विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक मर्मत आयोजना समयमै निर्माण सम्पन्न गर्न सक्दा उच्च आर्थिक वृद्धिलाई सघाउ पुग्ने उल्लेख गरेका छन्। 

विज्ञप्तिमा युरोप, एसिया, ल्याटिन अमेरिका र अफ्रिकाका ३० भन्दा धेरै मुलुकमा एमसीसी अन्तर्गत परियोजना निर्माण भइसकेकाले नेपालमा पनि सहज कार्यान्वयन हुनेमा निजी क्षेत्र विश्वस्त रहेको उल्लेख छ। 

असोज २०, २०७८ बुधबार १५:२२:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।