प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित पार्ने विधेयक गण्डकी प्रदेश सभामा

पोखरा : स्थानीय सञ्चारकर्मीको विरोधका बाबजुद कानुन, सञ्चार तथा प्रदेशसभा मामिला मन्त्री बिन्दुकुमार थापाले ‘आमसञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ प्रदेश सभामा टेबुल गरेका छन्।

प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अङ्कुश लगाउने प्रावधान राखिएको भन्दै पत्रकार सम्बद्ध सङ्घ संस्थाले परिमार्जन गरेर मात्र टेबुल गर्न दिएको सुझावको बेवास्ता गर्दै मन्त्री थापाले कुनै पनि प्रावधान संशोधन नगरी विधेयक संसद्मा  पेस गरेका हुन्। मन्त्री थापाले  मङ्गलवार पोखराका पत्रकारसँग सम्बन्धित विधेयक कस्तो बनाउने भनेर सुझाव लिएका थिए।

उनले पत्रकारहरूसँगको छलफलमा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतासहितको विधेयक बनाउने र त्यसका लागि आवश्यक संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।

अघिल्लो सरकारले  दर्ता गरेको विधेयकको चौतर्फी विरोध भएपछि त्यसलाई परिमार्जन गर्ने भनिएको थियो। तत्कालीन सरकारले विरोधपछि प्रदेश सभामा टेबुल नगर्ने जनाएको थियो। २०७६ मा तयार पारेको विधेयकको मस्यौदा नै संसद्मा दर्ता गरिएको हो।
विधेयकमा पत्रकारलाई कारबाहीको प्रावधान विवादित बनेको हो।

विधेयकको दफा ४५ को विभिन्न उपदफामा पत्रकारहरूलाई रकम असुल, १० हजार जरिबानासहित एक वर्ष कैद र ५ हजार देखि २५ हजार जरिबाना तिराउने व्यवस्था राखिएको छ। यसलाई सच्याउनुपर्ने पत्रकारहरूको माग छ। पत्रकारहरूले यो प्रावधान नसच्याए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्।

के छ विधेयकमा ?
४५.    दण्ड सजायः (१) कसैले दफा १७ बमोजिम इजाजत पत्र नलिई कार्यक्रम उत्पादन, वितरण तथा डाउन लिङ्क गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई इजाजत पत्र दस्तुर बापत लाग्ने दस्तुर बराबरको रकम असुल गरी सो बराबरको रकम जरिबाना हुनेछ। यो कारबाहीको जिम्मा मन्त्रालयको सचिवलाई दिइएको छ। 

(२) कसैले दफा ४२  विपरीत प्रकाशन तथा प्रसारण गरेमा विषयको गाम्भिर्यता हेरी दश  हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ।

(३) कसैले उपदफा (१) र (२) मा लेखिएको बाहेक यस ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम गर्नु पर्ने कार्य नगरेमा वा गर्न नहुने कार्य गरेमा कसुरको मात्रा हेरी पाँच हजारदेखि पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सकिनेछ।

भदौ ३०, २०७८ बुधबार १३:०१:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।