विदेश जाने विद्यार्थीले २ प्रतिशत शिक्षा सेवा शुल्क बुझाउनु पर्ने (पूर्णपाठ)
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक प्रस्तुत गर्दै शुल्कहरू निर्धारण गरेको हो।
तर निकासी महसुल लाग्ने माल वस्तु, कूटनीतिक तथा महसुल सुविधामा निकासी वा पैठारी हुने माल वस्तु तथा महसुल तिरी अस्थायी पैठारी हुने माल वस्तु, हवाई मार्गबाट यात्रुले आफूसँगै लैजाने माल वस्तु र पाँच हजार रुपैयाँसम्म मूल्यको निकासी वा पैठारी हुने माल वस्तुमा भन्सार सेवा दस्तुर नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ।
यस्तै विदेशबाट पैठारी हुने र स्वदेशमा उत्पादित बिँडीमा प्रति खिल्ली तीस पैसा‚ चुरोट र सिगारमा प्रति खिल्ली साठी पैसा र तयारी खाने सुर्ती, खैनी, गुट्खा, पान मसलामा प्रति किलोग्राम साठी रुपैयाँका दरले समदरमा स्वास्थ्य जोखिम कर तिर्नु पर्ने भएको छ।
स्वास्थ्य जोखिम करको नियमन र प्रशासन आन्तरिक राजस्व विभागले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ। यस्तै विदेशमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीलाई शिक्षण शुल्क बापत विदेशी मुद्राको सटही सुविधा दिँदा त्यस्तो सटही रकममा दुई प्रतिशत शिक्षा सेवा शुल्क तिर्नुपर्नेछ।
कुनै बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले शिक्षा सेवा शुल्कको रकम दाखिल नगरेमा वार्षिक पन्ध्र प्रतिशतका दरले ब्याज बुझाउनु पर्नेछ। सटही सुविधा लिई शिक्षा सेवा शुल्क बुझाएका तर विदेशमा अध्ययन गर्न जान नपाएका विद्यार्थीले विदेशी मुद्रा फिर्ता गरी शिक्षा सेवा शुल्क फिर्ता माग गरेमा आन्तरिक राजस्व विभागले तोकेको प्रक्रिया बमोजिम सम्बन्धित बैङ्क मार्फत फिर्ता दिइनेछ।
यस्तै नेपालमा पैठारी हुने पेट्रोल र डिजेलमा प्रति लिटर दश रुपैयाँको दरले पूर्वाधार विकास कर भन्सार बिन्दुमा लगाई असुल गरिने व्यवस्था सरकारले गरेको छ।
सडक निर्माण दस्तुर सङ्घीय सञ्चित कोषमा दाखिल गर्नु पर्नेछ।
सडक मर्मत तथा सुधार गर्न विदेशबाट नेपालमा पैठारी हुने पेट्रोलमा प्रति लिटर चार रुपैयाँ र डिजेलमा प्रति लिटर दुई रुपैयाँ सडक मर्मत तथा सुधार दस्तुर भन्सार बिन्दुमा लगाई असुल गरिनेछ।
यस्तै नेपालभित्र बिक्री वितरण हुने पेट्रोल तथा डिजेलमा प्रति लिटर एक रुपैयाँ पचास पैसाका दरले प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क लगाई असुल गरिने व्यवस्था नयाँ बजेटमा गरिएको छ।
प्रत्येक महिनाको शुल्क अर्को महिनाको पच्चीस गतेभित्र दाखिल नगरेमा सम्बन्धित पैठारीकर्ताबाट वार्षिक पन्ध्र प्रतिशत ब्याजसहित असुल गरिने व्यवस्था गरिएको छ।
टेलिफोन जडान गर्ने ग्राहकबाट टेलिफोन स्वामित्व शुल्क बापत पाँच सय रुपैयाँ असुल गरिने नयाँ बजेटमा उल्लेख छ। टेलिफोनको स्वामित्व परिवर्तन भएको अवस्थामा टेलिफोनको स्वामित्व प्राप्त गर्ने व्यक्तिबाट समेत त्यस्तो शुल्क असुल गरिनेछ।
तर मोबाइल टेलिफोनको हकमा प्रत्येक सिम कार्ड र रिचार्ज शुल्कको दुई प्रतिशतका दरले टेलिफोन स्वामित्व शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ।
टेलिफोन, मोबाइल, इन्टरनेट जस्ता दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराउने निकायले ग्राहकबाट लिने महसुलको तेह्र प्रतिशत रकम दूरसञ्चार सेवा दस्तुर बापत असुल गर्नु पर्नेछ।
दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराउने अनुमति प्राप्त निकायबीच एकले अर्कोको नेटवर्क प्रयोग गरे बापत तिर्नुपर्ने शुल्क (इन्टर कनेक्सन चार्ज) र फिक्स ब्रोडब्याण्ड सेवा शुल्कको पचास प्रतिशतसम्मको मर्मत सम्भार शुल्कमा त्यस्तो दस्तुर लाग्ने छैन।
भदौ २५, २०७८ शुक्रबार १७:०६:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
