लगानी बोर्डले एक दशकमा गर्यो आठ खर्ब ३३ अर्बको लगानी स्वीकृत
लगानी बोर्ड नेपाल स्थापनाको १० वर्ष पुगेको अवसरमा सिंहदरबारमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री शर्माले पीपीपी मोडलमा अर्को एउटा ‘पी’ अर्थात् पिपुललाई थप्नुपर्ने बताए। ‘आयोजना प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई सहभागी नगराउँदा निर्माण प्रक्रियामा अवरोध हुने र आयोजनाको लागतसमेत बढ्ने गरेको छ,’उनले भने,‘त्यसैले लगानीको ‘थ्री पी’ मोडललाई ‘फोर पी’ मा परिणत गर्नुपर्छ।’
मन्त्री शर्माले ठुलठुला आयोजना निर्माणका लागि निजी क्षेत्रको लगानी आवश्यक हुने बताए। यस्तै पर्याप्त वैदेशिक लगानी भित्र्याएर देशभित्रै उत्पादन तथा रोजगारीका अवसरहरू सृजना गर्न सकिने उनको भनाई छ। यसबाट व्यापार घाटा न्यूनीकरण हुनुको साथै युवाहरूले देशभित्रै रोजगारी पाउने अवस्था सृजना हुने मन्त्री शर्माले दाबी गरे।
लगानी बोर्डले एक दशकको अवधिमा आठ खर्ब ३३ अर्ब बराबरको लगानी स्वीकृत गरेको छ। यस्तै २७ वटा विभिन्न आयोजनाहरू स्वीकृत गरेको छ भने सात वटा ठुला आयोजनाको लागि एमओयू गरेको जनाएको छ।
यस्तै दुई वटा परियोजना सम्झौता र दुई वटा लगानी सम्मेलन बोर्डले गरेको छ। ठुला आयोजनाअन्तर्गत यस अवधिमा ३६० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको चीन–नेपाल संयुक्त लगानीको होङसी शिवम सिमेन्ट कारखाना सञ्चालनमा आइसकेको बोर्डले जनाएको छ।
यस्तै १ खर्ब ४४ अर्ब अनुमानित लागतसहित ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो र १ खर्ब १६ अर्ब अनुमानित लागतसहित ९०० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली हाइड्रो पावर प्रोजेक्टको लागि परियोजना विकास सम्झौता भएको छ।
नेपाल र भारतको संयुक्त लगानीमा बन्न लागेको अरुण तेस्रोको ४० प्रतिशत निर्माण कार्य सम्पन्न भएको बोर्डले जनाएको छ। बोर्डका अनुसार अरुण तेस्रोबाट सन् २०२३ मा विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष राखिएको छ।
भदौ २३, २०७८ बुधबार १५:०७:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
