प्राधिकरणले १ अर्ब मागेपछि घोराही सिमेन्टले गर्यो उच्चस्तरीय न्यायिक समितिको माग
काठमाडौँ : घोराही सिमेन्टले विद्युत् खपतको विषयलाई लिएर न्यायिक छानबिनको माग गरेको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई आफूले कुनै पनि रकम भुक्तानी गर्न बाँकी नरहेको तर प्राधिकरणले बक्यौता दाबी गरेको दाबी गर्दै उसले यस विषय न्यायिक समितिमार्फत टुङ्ग्याउन माग गरेको हो।
लोडसेडिङको समयमा प्राधिकरणले विद्युत्को नियमित उपभोग गर्ने ग्राहकहरूलाई थप शुल्क तोकेको थियो। प्रालीले जारी गरेको प्रेस नोटमा प्राधिकरणबाट त्यस प्रकारको सेवा नलिएको दाबी गरिएको छ।
प्राधिकरणले उद्योगलाई ३ वर्ष ७ महिना पछि ६७ करोड ७७ लाख रुपैयाँमा थप दस्तुर जोडेर १ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी माग गरेको छ।
विद्युत् प्राधिकरणले ०७२ साल असार १२ गते लोडसेडिङका समयमा दिनको कम्तीमा २० घण्टा विद्युत् प्राप्त गर्नेका लागि छुट्टै महसुल दर प्रस्ताव गरेर विद्युत् नियमन आयोगमा पेस गरेको थियो। यही प्रस्तावमा निर्णय गर्दै आयोगले त्यसै वर्ष माघ १२ गते सूचना प्रकाशन गरेर थप शुल्क लगाएको थियो।
घोराहीले उद्योगले नियमित पाउनु पर्ने स्वीकृत क्षमताको विद्युत्समेत नपाएपछि डिजेल प्लान्टबाट उद्योग चलाउनु परेको दाबी गरेको छ।
कम्पनीले करिब १० करोड रुपैयाँ बढी खर्च गरेर प्राधिकरणको लमही सव–स्टेसनबाट ट्रान्समिसन लाइन जडान गरेको तर त्यसबाट १२ हजार ५ सय केभीए विद्युत् माग गरेकोमा प्राधिकरणले ६ हजार केभीए मात्र उपलब्ध गराएको उद्योगको दाबी छ।
भदौ २०, २०७८ आइतबार १८:३५:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
