बिपी प्रतिष्ठानको आकस्मिक र कोभिड बाहेक सबै सेवा ठप्प 

८३ दिनदेखी आफूहरूले उठाएको माग पूरा नभएको भन्दै आइतबार देखी प्रतिष्ठानका आकस्मिक बाहेकका सेवा बहिष्कार गरी सेवा ठप्प पारेर आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। 

एक साता अगाडी नै प्रधानमन्त्री तथा प्रतिष्ठानका कुलपतिलाई आफ्ना मागहरूको विषयमा ध्यानाकर्षण गराएका उनीहरूले पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम अनुसार आन्दोलन जारी राखेका हुन्। 

उच्चस्तरीय छानबिन कार्यदलको प्रतिवेदन र मन्त्रालयले गरेको ६ बुँदे सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै संयुक्त सङ्घर्ष समितिले आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गरेको हो।

 ओपिडीका बिरामीलाई व्यक्तिगत रूपमा भेटेरै उपचार गरिने तर विभाग बन्द नै हुने आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका डाक्टर एसपी रिमालले जानकारी दिए। 

प्रतिष्ठान शुद्धीकरणको माग राख्दै असार १ गतेदेखि सङ्घर्ष समितिले आन्दोलन जारी राखेको छ। आर्थिक तथा प्रशासनिक अनियमितता बढेको, बिरामीले गुणस्तरीय उपचार नपाएको विषय उठाएर उनीहरूले आन्दोलन सुरु गरेका हुन्। आर्थिक अनियमिततामा पदाधिकारीहरूको संलग्नता पाइएकोले चारै जना पदाधिकारीले राजीनामा दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ।

सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय छानबिन कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाए पछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले सम्झौता गरेको एक महिना पूरा भएको छ। 

सरकारले कार्यदलको प्रतिवेदनले दोषी औँल्याएका पदाधिकारीहरूलाई कारबाही गर्न चासो नदेखाएकोले आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गर्नुपरेको डा रिमाल बताउँछन्। सरकारले छानबिन मात्र गर्ने र प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति दोहोर्याएको कारण आन्दोलनलाई थप कडा बनाउनु परेको उनले बताए। सहमति कार्यान्वयन गर्न सरकारले चासो नदिएको उनले सुनाए।

यस अघि नै नेकपा एमाले, राप्रपा र राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक मञ्चले आन्दोलनकारीको विपक्षमा विज्ञप्ति निकालेका छन्। लामो समय पदाधिकारीको कार्य कक्षमा तालाबन्दी गर्ने काम उचित नभएको भन्दै उनीहरूले विरोध जनाएका थिए। शनिवार मात्र एमाले निकट राष्ट्रिय युवा सङ्घले ताला बन्दी खोलिनु पर्ने माग राखेको थियो। 

भदौ २०, २०७८ आइतबार १३:०६:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।