हतार-हतार विश्वासको मत लिँदै लुम्बिनीका नयाँ मुख्यमन्त्री 

बिहीबार ४२ जना सांसदको हस्ताक्षर बुझाएर मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका केसीले साउन ३१ गते विश्वासको मत लिने नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलका नेता वीरेन्द्र कनौडियाले जानकारी दिए। 

उनका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले साउन ३१ गतेलाई अधिवेशन आव्हानको सिफारिस गर्ने र पहिलो दिन बस्ने प्रदेश सभाको बैठकमा मुख्यमन्त्री केसीले विश्वासको मत लिनेछन्। केन्द्रमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले जस्तै लुम्बिनी प्रदेशमा पनि विश्वासको मत लिएपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारी भएको छ।

देउवाले प्रतिनिधि सभाको पहिलो अधिवेशन आव्हान भएकै दिन विश्वासको मत लिएका थिए। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपालीको सिको गरेका थिए देउवाले। मुख्यमन्त्री नेपालीले विश्वासको मत लिएको लामो समयसम्म मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सकेका छैनन्। 

प्रधानमन्त्री देउवाले पनि प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको एक महिना पुग्दा समेत मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएका छैनन्। गण्डकी र केन्द्र सरकारको जस्तै हतार-हतार विश्वासको मत लिन लागेका लुम्बिनी प्रदेशका मुख्य मन्त्री केसीले विश्वासको मत लिएपछि नै मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने तयारी गरेका हुन्।   

‘विश्वासको मत लिएपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन्छौ,’कांग्रेस संसदीय दलका नेता कनौडियाले उकेरासँग भने, ‘३१ गते प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुहुन्छ।’

मन्त्रिपरिषद् ११ सदस्यीय बनाउने तयारी भएको उनले बताए। तर, संविधान र कानुन अनुसार मात्रै मन्त्रालयको सङ्ख्या बढ्न सक्ने उनले बताए। ‘संविधान अनुसार मन्त्रालय थप गर्न मिल्ने भए ११ वटा मन्त्रालय पुग्छ,’ उनले भने, ‘तर अहिले मन्त्रालयको सङ्ख्या कति पुर्याउने भन्ने टुङ्गो लागेको छैन।’

लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीसहित ९ वटा मन्त्रालय रहेको छ। शङ्कर पोखरेल नेतृत्वको सरकारले ७ बाट ९ वटा बनाएको थियो। 

मुख्यमन्त्री केसीको मन्त्रिपरिषद्मा माओवादीबाट मुख्यमन्त्री केसीसहित ४ जना, कांग्रेसबाट ४ जना, जसपा र स्वतन्त्र गरेर ४ जना सहभागी हुने उनले बताए।

मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त केसीले सात सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका छन्। दुई जना स्वतन्त्र सहित जसपाका एक जनालाई विनाविभागीय मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ।

केसीको मन्त्रिपरिषद्मा विनाविभागीय मन्त्री भएका स्वतन्त्र सांसद अजय शाहीलाई एमाले लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलले स्पष्टीकरण सोधेको छ। तीन दिनभित्र चित्तबुझ्दो जवाफ नआए पार्टीले कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने चेतावनी दिएको छ। 

सरकार तीन दिनभित्र विश्वासको मत लिने तयारीमा लागेको छ। विनाविभागीय मन्त्रीहरूको मन्त्रालय बाँडफाँड पनि विश्वासको मत लिएपछि मात्रै हुने कांग्रेस संसदीय दलका नेता कनौडियाले बताए।

साउन २९, २०७८ शुक्रबार ११:४६:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।