उद्योगी-ब्यवसायीको धितो लिलामी नगर्न चेम्बरको माग
काठमाडौँ : नेपाल चेम्वर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले नेपाल राष्ट्र वैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी समक्ष आगामी मौद्रिक नीतिका लागि चेम्बरको तर्फबाट सुझावहरु पेश गरे।
मौद्रिक नीति प्रस्तुत गर्दै चेम्बरका अध्यक्ष मल्लले निजी क्षेत्र क्षतिग्रस्त भएकाले राज्य तथा नेपाल राष्ट्र बैङ्कको पहिलो प्राथमिकता निजी क्षेत्रको संरक्षण केन्द्रित हुनुपर्ने बताए।
उनले निजी क्षेत्रको मनोबल कायम राखी आर्थिक पुनरुत्थानलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न नेपाल राष्ट्र बैङ्कले मौद्रिक नीति मार्फत अधिकतम प्रयास गर्नुपर्ने अपेक्षा राखेको बताए।
चेम्बरले औपचारिक अर्थतन्त्रलाई भि सेपमा पुनरुत्थान गर्न सबै प्रकारका लघु, साना, मझौला, ठुला उद्योग एवम् व्यवसाय, निर्यात व्यवसाय, महिला उद्यमशीलता तथा कृषि क्षेत्रको लागी थप भएको कोभिड–१९ प्रभावित पुन कर्जा २०० अर्ब ३ प्रतिशत ब्याजदरमा २ वर्ष देखि ३ वर्ष सम्म कर्जा प्रवाह गर्नका लागी विशेष व्यवस्था गरिनु पर्ने माग गरेको छ।
लघु, साना, मझौला, ठुला उद्योग एवम् व्यवसाय, निर्यात व्यवसाय, महिला उद्यमशीलता तथा कृषि क्षेत्र लाई निषेधाज्ञा अवधिभरको ब्याजमा ५०% छुट दिनुपर्ने उसको माग छ।
चेम्बरले पुनर् कर्जाको वितरण कार्यविधि अत्यन्त सरल र सहज हुनुपर्ने, डेढ महिना भन्दा बढीको निषेधाज्ञामा तरलताको चरम अभावले थला परेका सबै लघु, साना, मझौला, ठुला उद्योग एवम् व्यवसाय, निर्यात व्यवसाय, महिला उद्यमशीलता तथा कृषि क्षेत्रहरूलाई उद्योग तथा व्यवसायको आवश्यकता अनुसार थप २५% सम्म नयाँ कुनै धितो माग नगरी चालु पुजी उपलब्ध गराउनु पर्ने उसको माग छ।
सबै उद्योग तथा व्यवसायले २०७८ असार र असोज महिनामा तिर्नुपर्ने ब्याज र सावाँको किस्तामा शुल्क जरिवाना नलिई २०७८ चैत्र मसान्तसम्म बुझाउन सक्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने चेम्बरको माग छ।
२०७७÷०७८ को लागी जारी गरिएको मौद्रिक नीतिले उपलब्ध गराएका साँवा किस्ता तथा ब्याज भुक्तानी सम्बन्धी सबै सुविधाहरूलाई २०७९ असार सम्म निरन्तरता दिइनु पर्ने, २०७६ चैत्रमा सुरु भएको कोभिड–१९को पहिलो सङ्क्रमण र पुनः २०७८ वैशाखमा सुरु भएको दोस्रो सङ्क्रमणबाट अर्थतन्त्रलाई उकास्न कोभिड–१९को प्रभाव रहुन्जेल सम्म सबै प्रकारका लघु, साना, मझौला, ठुला उद्योग एवम् व्यवसाय, निर्यात व्यवसाय, महिला उद्यमशीलता तथा कृषि क्षेत्रबाट कुनै पनि प्रकारको जरिवाना शुल्क पेनाल ब्याज तथा सेवा शुल्क असुल नगने व्यवस्थाको लागी बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई निर्देशन दिइनु पर्ने उसको माग छ।
आगामी २०७९ असार मसान्तसम्म ऋण असुली गर्ने कारण देखाई कुनै पनि उद्योगी तथा ब्यवसायीहरुको धितो लिलामी प्रक्रियालाई पुर्णरुपमा स्थगन गरिनु पर्ने उसको माग छ।
आर्थिक गतिविधि विस्तार एवं अर्थतन्त्र प्रतिस्पर्धी राख्न सक्ने औसत एकल अङ्कको ब्याजदर (७% देखि ८%) भित्र व्यवस्थापन गर्न आगामी मौद्रिक नीति केन्द्रित रहनु पर्ने र वर्तमान विषम परिस्थितिमा विदेशबाट फिर्ता हुन सक्ने १५ लाख श्रमिकहरूलाई स्वदेशमा रोजगारी उपलब्ध गराउन आवश्यक लगानी योग्य रकमको अभाव हुने देखिएकोले यसको प्रभाव न्यूनीकरण गर्न स्वदेशी लगानी प्रोत्साहित गर्ने मौद्रिक नीति ल्याइनु पर्ने उसको माग छ।
आगामी मौद्रिक नीतिमा भारत बाट आयात हुने माल सामानको लागी परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा आयात हुने सामानको दायरा बढाइनु पर्ने, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको वेस रेटमा अधिकतम प्रतिशतको मापदण्ड तोकेर प्रिमियम थप गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्दछ। सोही अनुसार घरेलु, साना, मझौला उद्योगीहरू एवम् महिला उद्यमशीलता तथा कृषि क्षेत्रलाई कर्जा प्रवाह गरिनु पर्दछ । कर्जा अवधिभर प्रिमियम स्थिर हुनु पर्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने माग गरेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अहिलेको विषम परिस्थितिमा बितिए संस्था तथा व्यवसाय टिक्न सकेमा मात्र अर्थतन्त्र दिगो हुने बताए। अधिकारीले चेम्बर मार्फत व्यवसायीहरुलाई मुलुकको अर्थतन्त्रलाई दिगो बनाउने किसिमका वस्तु आयातका लागि प्रोत्साहित गर्न आग्रह गरे।
असार २१, २०७८ सोमबार १९:३८:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
