लुम्बिनी प्रदेश : सञ्चार विधेयकविरुद्ध पत्रकार महासंघ आन्दोलनमा
बुटवल : लुम्बिनी प्रदेश सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको सञ्चार विधेयक स्वतन्त्र प्रेस विरोधी रहेको भन्दै पुनःलेखनका लागि नेपाल पत्रकार महासंघ, लुम्बिनी प्रदेशले दबाबका थप कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ।
महासंघले गत महिनादेखि नै दबाबमुलक कार्यक्रम गर्दै आएको छ। सरोकारवाला पक्षसँग गहन छलफल नगरी निरंकुश शैलीको संचार विधेयक प्रदेश सरकारले संसदमा दर्ता गरेको विरोधमा पत्रकार महासंघ, लुम्बिनी प्रदेशले पहिलो चरणको आन्दोलन सुरु गरेको छ।
यसअघि प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीलाई भेटेरै विधेयक पुनःलेखनको वातावरण बनाउन माग गरे पनि सुनुवाइ नभएपछि बाध्य भएर आन्दोलनको तयारीमा लाग्नु परेको पत्रकार महासंघ लुम्बिनी प्रदेशले जनाएको छ।
.jpeg)
मिडिया विधेयकमार्फत प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी र संवैधानिक हक अधिकारसमेत कुण्ठित गर्ने गरी कानुन निर्माणको प्रयास भएकाले त्यसविरुद्ध महासंघ आन्दोलनमा जानुको विकल्प नभएको अध्यक्ष वसन्त गिरीले बताए।
‘पत्रकारहरूकै कलम रोक्ने आशयले विधेयक आएको महसुस भएको छ। त्यसकारण यो विधेयक खारेज गरेर पुनःलेखनको वातावरणका लागि हाम्रो आन्दोलन हो,’ उनले भने।
समाचार लेखेकै भरमा जेल संजायदेखि दण्ड जरिवाना राखेर शाही शासनको झल्को दिने गरी कानुन निर्माणको प्रयास गर्नु गम्भीर आपत्तिको विषय भएकाले यसविरुद्ध आवाज उठाउन सम्वद्ध सबैलाई गिरीले अपिल गरेका छन्।
पत्रकार महासंघ लुम्बिनी प्रदेश समितिको आह्वानमा आइतबार प्रदेशका १२ जिल्लामै विरोधका कार्यक्रम सुरु हुने भएका छन्। पहिलो चरणमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेललाई विरोधस्वरूप ज्ञापनपत्र बुझाइने महासंघका महासचिव विक्रम खड्काले बताएका छन्।
महासचिव खड्काका अनुसार आइतबार ११ बजे ११ जिल्लामा पत्रकार महासंघ जिल्ला शाखाको नेतृत्वमा र रुकुम पूर्वमा त्यहाँ रहेका पत्रकारसम्वद्ध संघ संगठनका प्रमुखको नेतृत्वमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाइने छ। रूपन्देही जिल्ला शाखाले भने मुख्यमन्त्री पोख्रेललाई नै ज्ञापन पत्र बुझाउने भएको छ।
कार्यक्रममा सहभागी हुन महासंघले जिल्लाका अगुवा पत्रकाहरु, संघ संगठनका प्रतिनिधि र आम संचारकर्मीलाई आग्रह गरेको छ।
पहिलो चरणको कार्यक्रमपछि पनि सराकारले संवेदशीलता नदेखाएमा त्यसविरुद्ध अझै कडा खालका आन्दोलनका कार्यक्रम संचालन गर्ने महासंघले जनाएको छ।
प्रदेश सरकारले तयार गरेको सञ्चारमाध्यम सम्बन्धी उक्त विधेयक प्रदेशसभामा पठाएको छ, जसमा गम्भीर खालका व्यवस्था राखिएको भन्दै सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ।
पत्रकारलाई कानुनको डण्डा देखाएर स्वार्थपूर्तिको सपना कसैले देखेको भए त्यो पूरा नहुने नेपाल पत्रकार महासघका केन्द्रीय अध्यक्ष विपुल पोख्रेलले बताए। उनले लुम्बिनीको सञ्चार विधेयकका विषयमा नेपाल पत्रकार महासंघ निकै गम्भीर रहेको भन्दै त्यसका विरुद्ध आन्दोलनको विकल्प नभएको बताए।
यो विषयमा नेपाल पत्रकार महासंघ लुम्बिनीले पटक–पटक सरोकारवालासँग भर्चुअल र भौतिकरूपमै पनि विभिन्न कार्यक्रम चलाउँदै आएको छ।
असार १९, २०७८ शनिबार २१:५२:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
