लुम्बिनी प्रदेश : सरकार अल्पमतमा परेपछि विपक्षीद्वारा मुख्यमन्त्रीको राजीनामा माग
बुटवल : लुम्बिनी प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेपछि विपक्षी गठबन्धनका नेताले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको राजीनामा माग गरेका छन्।
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)बाट भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री बनेकी सुुमन शर्मा रायमाझीले हिजाे पदबाट राजीनामा दिँदा प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेपछि उनीहरूले मुख्यमन्त्री पोखरेलको राजीनामा माग गरेका हुन्।
नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक फकरुद्धिन खानले प्रदेश सरकारमा जसपाबाट सहभागी राज्यमन्त्रीले राजीनामा दिएपछि सरकार प्रष्ट अल्पमतमा परेको बताए।
प्रदेशसभामा हाल कायम रहेका ८३ सदस्यमध्ये बहुमतका लागि आवश्यक ४२ सांसद आवश्यक पर्नेमा सरकारको समर्थनमा ४१ सांसद मात्रै भएको उनको दाबी छ। उनका अनुसार सरकारको समर्थनमा नेकपा एमालेका ३८ र जसपाका ३ सांसद् मात्रै छन्।
जसपाका ६ सांसद्मध्ये यसअघि ४ जना सरकारमा सहभागी भएका थिए।
वर्तमान प्रदेश सरकार धारा १६८ को उपधारा १ र २ अनुसार प्रष्टरूपले अल्पमतमा परेको र अब मुख्यमन्त्री पोखरेलको छलछाम नचल्ने खानले बताए।
विपक्षी गठबन्धनले असार २७ गते सदन चल्नुभन्दा अगाडि नै मुख्यमन्त्री पोखरेलले राजीनामा दिनुपर्ने बताएको छ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक तुलाराम घर्तीमगरले पनि मुख्यमन्त्री पोखरेलले नैतिकताका आधारमा तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेका छन्।
यसअघि मुख्यमन्त्री पोखरेलले सदनमै आफु अल्पमतमा पर्ना साथ राजीनामा दिने प्रतिबद्धता जनाएकाले सोही प्रतिबद्धता अनुसार मुख्यमन्त्रीले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
जसपाका नेता सहसराम यादवले राज्यमन्त्री रायमाझीको राजीनामापछि मुख्यमन्त्री पोखरेल नेतृत्वको सरकार अल्पमत परेकाले मुख्यमन्त्रीले तत्काल राजीनामा दिनुको विकल्प नरहेको जिकिर गरे।
सत्तापक्ष नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालले वैशाख १९ गते सरकार गठन गर्दा धारा १६८ को उपधारा १ बमोजिम भएकाले पछि सहभागीमध्ये एक राज्यमन्त्रीले राजीनामा गर्दैमा फरक नपर्ने तर्क गरे।
यद्यपि मुख्यमन्त्री पोखरेल काठमाडौंमा रहेकाले पार्टीको रणनीति बनिनसकेको बताउँदै नेता ढकालले यस सम्बन्धमा पार्टीमा छलफल हुने बताए।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा १ बमोजिम एकल बहुमतको आधारमा नियुक्त भएको भन्दै आएका मुख्यमन्त्री पोखरेलले गत वैशाख १९ गते जसपाका ४ जना सांसदलाई मन्त्री र राज्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए।
विपक्षी गठबन्धनले भने अर्को दलका सदस्यलाई सरकारमा सहभागी गराएपछि सरकार संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम गठन भएको र मुख्यमन्त्रीले तत्काल विश्वासको मत लिनुपर्ने माग गरेको थियो।
तर, मुख्यमन्त्री पोखरेल आफू संविधानको धारा १६८ को उपधारा १ बमोजिम नियुक्त भएको जिकिर गर्दै तत्काल विश्वासको मत लिनु नपर्ने तर्क गर्दै आएका थिए।
यसअघि अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भइसकेको अवस्थामा जसपाका चार सदस्यलाई सरकारमा सामेल गराएर आफ्नो नेतृत्वमै सरकार बनाउन सफल मुख्यमन्त्री पोखरेललाई बहुमत सिद्ध गर्न विपक्षी गठबन्धनले लगातार दबाब दिँदै आएका छन्।
संसद्मा अल्पमतमा परेका दिन एक मिनेट पनि पदमा नबस्ने घोषणा गरेका मुख्यमन्त्रीले सरकारमा अन्य दलका सदस्य सहभागी गराउनु र उपधारा १ बमोजिम गठन भएको दाबी गर्नु उनको सत्ता जोगाउने चालबाजी र चलाखीपन मात्र भएको विपक्षी गठबन्धनका नेता बताउँछन्।
लुम्बिनी प्रदेशसभामा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षसँग बराबर ४१–४१ मत छ। यस्तो अवस्थामा सभामुखको मत निर्णायक हुने तर्क कतिपय जानकार छ। सभामुख माओवादी केन्द्रका भएका कारण पनि विपक्षी गठबन्धनले निर्णायक मत आफूतिर आउने अपेक्षा गरेको छ।
असार १९, २०७८ शनिबार २१:०१:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
