घर जग्गामा कर्जामा धितोको ७० प्रतिशत कर्जा दिन चेम्बरको माग
काठमाडौँ : नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत कोभिड १९ का कारण धराशायी भएको अर्थतन्त्रलाई टेवा दिन माग गरेको छ। चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई चेम्बरको तर्फबाट आगामी मौद्रिक नीति बनाउन सुझाव दिँदै निजी क्षेत्रको संरक्षण नै राष्ट्र बैङ्कको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्नेमा जोड दिए।
आर्थिक पुनरुत्थान नभई आर्थिक गतिविधि सामान्य अवस्थामा फर्किन सम्भव नदेखिएको भन्दै अध्यक्ष मल्लले आर्थिक पुनरुत्थानलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न बैङ्कले मौद्रिक नीति मार्फत अधिकतम प्रयास गर्नुपर्ने बताएका थिए।
गभर्नर अधिकारीले हालको परिस्थितिमा वित्तीय संस्था तथा व्यवसाय टिक्न सकेमा मात्र अर्थतन्त्र दिगो हुने बताएका थिए।
यस्ता छन् सुझाव
कोभिड–१९ महामारीको पहिलो सङ्क्रमणबाट उन्मुक्ति हुन नपाउँदै दोस्रो सङ्क्रमणको गम्भीर असरले तहसनहस हुन लागेको नेपालको निजी क्षेत्रमा देखिएको तरलताको चरम अभाव तथा डेढ महिना भन्दा बढी लामो निषेधाज्ञाले आय आर्जन गर्न नसकेका बहुसङ्ख्यक नागरिकहरूको क्रय शक्तिमा देखिएको ह्रासको कारणले पूर्ण रूपले विस्तारित मौद्रिक नीति चाहियो।0
औपचारिक अर्थतन्त्रलाई भि सेपमा पुनरुत्थान गर्न सबै प्रकारका लघु, साना, मझौला, ठुला उद्योग एवम् व्यवसाय, निर्यात व्यवसाय, महिला उद्यमशीलता तथा कृषि क्षेत्रको लागी थप भएको कोभिड–१९ प्रभावित पुनर्कर्जा २ सय अर्ब ३ प्रतिशत ब्याजदरमा २ वर्ष देखि ३ वर्षसम्म कर्जा प्रवाह गर्नका लागी विशेष व्यवस्था गर्नुपर्यो।
सबै लघु, साना, मझौला, ठुला उद्योग एवम् व्यवसाय, निर्यात व्यवसाय, महिला उद्यमशीलता तथा कृषि क्षेत्र लाई निषेधाज्ञा अवधिभरको ब्याजमा ५०% छुट दिनुपर्यो।
सबै लघु, साना, मझौला, ठुला उद्योग एवम् व्यवसाय, निर्यात व्यवसाय, महिला उद्यमशीलता तथा कृषि क्षेत्रहरूलाई उद्योग तथा व्यवसायको आवश्यकता अनुसार थप २५% सम्म नयाँ कुनै धितो माग नगरी चालु पुँजी उपलब्ध गराउनु पर्यो।
सबै उद्योग तथा व्यवसायहरूले २०७८ असार र आश्विन महिनामा तिर्नुपर्ने ब्याज र सावाँको किस्ता कुनै शुल्क जरिवाना नलिई २०७८ चैत्र मसान्तसम्म बुझाउन सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्यो।
२०७७/०७८ को लागि जारी गरिएको मौद्रिक नीतिले उपलब्ध गराएका साँवा किस्ता तथा ब्याज भुक्तानी सम्बन्धी सबै सुविधाहरूलाई २०७९ असारसम्म निरन्तरता दिनु पर्यो।
कोभिड–१९को प्रभाव रहुन्जेल सम्म सबै प्रकारका लघु, साना, मझौला, ठुला उद्योग एवम् व्यवसाय, निर्यात व्यवसाय, महिला उद्यमशीलता तथा कृषि क्षेत्रबाट कुनै पनि प्रकारको जरिवाना शुल्क पेनाल ब्याज तथा सेवा शुल्क असुल नगने व्यवस्थाको लार्गि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई निर्देशन दिनुपर्ने।
आगामी २०७९ असार मसान्तसम्म ऋण असुली गर्ने कारण देखाई कुनै पनि उद्योगी तथा ब्यवसायीहरुको धितो लिलामी प्रक्रियालाई पूर्णपुरमा स्थगन गरिनु पर्ने र सम्बन्धित उद्योगी व्यवसायीको जानकारी बेगर कुनै पनि अवस्थामा धितो लिलाम गर्न नपाइने व्यवस्था गर्नुपर्ने।
बैङ्किङ क्षेत्रमा हाल कायम ४.४०% को स्प्रेडदरलाई ३ प्रतिशतमा कायम गर्नुपर्ने तथा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको बेस रेटमा अधिकतम प्रतिशतको मापदण्ड तोकेर प्रिमियम थप गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने।
नगद ओसारपसारको स्पष्ट कानुनी व्यवस्थाको अभाव भएको अवस्थामा १० लाख रुपैयाँसम्म नगद कारोबार ओसार पसार गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने।
आयात गरिने माल वस्तुका लागी विदेशी मुद्रामा सीमा हटाई विजक अनुसारको रकम सरल र कुनै पनि झन्झट विना उपलब्ध गराउनु पर्ने।
निर्यात व्यापार लाई मूल्य अभिवृद्धिका आधारमा निर्यात अनुदान दिने नीति अपनाउनुपर्ने।
घर जग्गा व्यवसायको लागि कर्जा प्रवाह गर्दा धितो मूल्याङ्कनको कम्तीमा ७० प्रतिशत कर्जा पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने।
असार १८, २०७८ शुक्रबार १९:४१:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
