वरिष्ठ अधिवक्ता थापाको तर्क : ओली पदमुक्त भइसके, सरकारमा बस्न मिल्दैन  

काठमाडौँ : वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पदमुक्त भइसकेको दाबी गर्दै उनी सरकारमा बस्नै नमिल्ने तर्क गरेका छन्।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी मुद्दामा बहस गर्दै उनले संविधानमा विश्वासको मत दिन नसके पदबाट मुक्त हुने व्यवस्था रहेको बताए। ‘यसको अर्थ मैले विश्वासको मत पाउन सकिन भनेर प्रधानमन्त्रीले अर्को सरकारका लागि सिफारिस गरेका हुन,’ उनले भने, ओली पदमुक्त भइसके।सरकारमा बस्न मिल्दैन।’

वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले संसद्को अधिकार राष्ट्रपतिलाई नभएको बताए। उनले प्रधानमन्त्री सांसदमा जानुपर्दैन? भनेर प्रश्न पनि गरेका छन्। 

थापालाई न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले अन्तरिम आदेश दिने आधार के छ भनेर प्रश्न गरेका छन्। जवाफमा वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले कोभिडको समयमा १४६ सांसदले लाइन लागेर अदालतमा आधार प्रस्तुत गरेको बताए। ‘उहाँहरू २ जना मिलेर संसद् विघटन गर्न पाउनुहुन्छ तर संसदमा नगई सरकार बनाउन सक्दैनन् उनले भने, ‘अन्तरिम आदेश आवश्यक छ।’ उनले बनिसकेको सरकार बनेन भन्ने अधिकार राष्टपतिलाई नभएको बताए। 

सुरुमा नै १४६ सांसदको रिटमा २ जनालाई बहस गर्न भनिएको थियो। बाँकी बहस कसरी गर्ने भन्ने टुङ्गो लागेको छैन। 

थापा अगाडि बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता महादेव यादवले राष्ट्रपति कार्यालयले नयाँ सरकार बन्न नदिएको जिकिर तर्क गरेका थिए। यादवले बहुमतको प्रस्ट आधार हुँदाहुँदै राष्ट्रपति कार्यालयले जबरजस्ती अर्को अर्थ लगाएर केपी ओली बाहेकलाई प्रधानमन्त्री बन्न नदिने खेल भएको दाबी गरेका थिए। 

उनले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत नलिई अर्को सरकार गठन गर्न नमिल्ने बताए। ‘यो अवस्थामा १४९ जनाको हस्ताक्षर सहित दाबी प्रस्तुत गर्न देउवा पुगेका छन्। त्यो भएपछि नियुक्ति हुनुपर्छ,’बहसमा उनले भने,‘सरकार बन्नै नसकेको अवस्था होइन, राष्ट्रपतिले बनाउन नदिएको हो। ओली बाहेक अरू कसैलाई पनि प्रम बन्नै नदिने तयारी गरेको देखियो।’

जेठ २६, २०७८ बुधबार १३:११:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।