आशा अदालतकै : रिट लेख्न व्यस्त कानुन व्यवसायी

उकेराको सम्पर्कमा आएका कानुन व्यवसायीले रिट निवेदन तयार भएको र दर्ता प्रक्रियाका लागि आइतबार अदालत खुल्ने समयको प्रतीक्षामा रहेको जानकारी दिए। यसरी रिट दिने कानुन व्यवसायीमा अधिकांश पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटनका विरुद्ध रिट निवेदक र वकालत गरेका कानुन व्यवसायीहरु नै छन्। 

अधिवक्ता किर्तिनिधि शर्मा पौडेल आफुले अदालतमा दर्ताका लागि रिट तयार गरेर बसेको बताउँछन्। ‘संविधानको धारा ७६(३) को हैसियतको प्रधानमन्त्रीले ७६(७) बमोजिम संसद् विघटनको सिफारिस गर्न सक्दैन। 

यस क्रममा संविधानको धारा ७६ को उपधारा ४, ५, ६ जम्प भएको छ,‘उनी भन्छन्,‘ धारा ७६ (३) को हैसियतको प्रधानमन्त्रीले ७६ (४) बमोजिम ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हो। 

विश्वास लिन नसकेको अवस्थामा मात्र  त्यसपछि धारा ७६(५) बमोजिमको प्रक्रिया सुरु हुनुपर्ने र त्यसपछि मात्र धारा ७६(६) अनि (७) को प्रक्रियामा जानुपर्ने थियो। यसरी संविधानको पालना नभएकाले अदालतमा जान लागेका हौँ।’ 

उनले  अधिवक्ता अमिता गौतम पौडेलसँग संयुक्त रूपमा रिट हाल्न लागेको जानकारी दिए। 

राष्ट्रपतिको विज्ञप्ति,राष्ट्रपतिसँग बहुमत रहेको दाबी गर्ने क्रममा दलले प्रस्तुत गरेका सांसदको सङ्ख्या समेत संविधानको विरुद्ध रहेकाले यो विषयलाई समेत रिटमा समावेश गरिएको जानकारी दिए। 

उनी विघटन विरुद्ध धेरै रिट पर्ने अनुमान गर्छन् ‘रिटको त बाढी नै आउने देखिन्छ,’उनी भन्छन्,‘धेरै कानुन व्यवसायी साथीहरूले रिट हाल्ने तयारी गरिरहनुभएको छ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी पनि यस विरुद्ध अदालत जान तयारी अवस्थामा छन्। उनले आफूले रिट तयार पारेको र आइतबारको प्रतीक्षामा रहेको उकेरालाई बताए। उनले यो कदम असंवैधानिक भएको देखिएकाले अदालत जान लागेको बताए। 

‘राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबाट कपटपूर्ण रूपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको छ। यसलाई असंवैधानिक मात्र भनेर हुँदैन । यत्ति घोर छ कि यो संविधानको विरुद्ध गरिएको ‘कु’ नै हो,’उनले भने,‘ सुरुमा आफूसँग बहुमत पुग्दैन भनेर अर्को सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गर्न सिफारिस गरेका प्रधानमन्त्रीले जे गरे त्यो सार्वजनिक धोकाधडीको नमुना हो। यसै विरुद्ध अदालत जानुपर्ने अवस्था आएको छ,’ उनले आफू एक्लैले रिट निवेदन दिन लागेको जानकारी दिए। 

त्यस्तै अधिवक्ता सन्तोष भण्डारी लगायतको अधिवक्ताहरूको समूहले समेत रिट तयार गरिसकेको छ। उनले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले संविधानको उल्लङ्घन गरेकाले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना तथा नयाँ सरकार गठनको नाममा संविधान विपरीत भएका गतिविधिलाई लिएर खारेजको मागवादी सहित अदालत जान लागेको जानकारी दिए। 

‘हामीले सरकार गठन र संसद् विघटनको निर्णयका क्रममा संविधान उल्लङ्घन भएको विषयलाई समेटेर रिट तयार गरेका छौँ,’अधिवक्ता भण्डारीले भने,‘आइतबार रिट दर्ताको लागि सर्वोच्च जान लागेका छौँ।’

अधिवक्ता भण्डारीले आफूसहित अधिवक्ता सुजन नेपाल, नवराज पाण्डे र प्रकृति खड्काले संयुक्त रूपमा रिट निवेदन दिन लागेको जानकारी दिए।

वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली असंवैधानिक कदम भएको भएता पनि आफ्नो व्यस्तताका कारण रिट दर्ता गर्न सक्ने अवस्थामा नरहेको बताउँछन्। अधिवक्ता ताराप्रसाद तिमल्सिना उपत्यका बाहिर रहेकाले रिट दर्ताका लागि उपस्थित हुन नसक्ने भएकाले रिट दर्ता भएको अवस्थामा बहसमा भने सहभागिता जनाउने पक्षमा रहेको बताउँछन्। 

त्यस्तै विपक्षी दलहरू समेत कानुनी बाटो लिने पक्षमा छन्। उनीहरू स्पष्ट रूपमा कसरी रिट लिएर सर्वोच्च जाने भन्ने टुङ्गो नलागे पनि दलगत रूपमा वा धारा ७६(६) बमोजिम नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा रूपमा दाबी पेस गरेका १४९ सांसदहरू संयुक्त रूपमा सर्वोच्चमा रिट लिएर जाने चर्चा चलिरहेको छ। 

कानुन व्यवसायीहरु नेपाली कांग्रेस र नेकपा –माओवादी केन्द्र) समर्थक कानुन व्यवसायीहरु भने पार्टीगत रूपमा रिट लैजाने तयारीमा समेत छलफल भइरहेको बताँउछन्।

सरकार गठनको आव्हान विरुद्धको रिटबारे आइतबार निर्णय हुने

बिहीबार राष्ट्रपति भण्डारीले सरकार गठन गर्न गरेको आव्हान बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा पुगेका रिटको दर्ताका सम्बन्धमा आइतबार निर्णय हुने भएको छ। यस विरुद्ध शुक्रवार १३ वटा रिट निवेदन परेका छन्। 

संविधानको धारा ७६ को उपधारा ४ को प्रयोग नै नगरी उपधारा ५ अनुसार सरकार गठनको आव्हान हुनु असंवैधानिक भएकाले बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन परेका हुन। तर,शुक्रवार धारा ७६(५) बमोजिम सरकार गठन हुन नसकेको भन्दै मन्त्रीपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद् विघटन गरी निर्वाचन घोषणा गरेकी छन्। 

सर्वोच्च अदालतका सञ्चार विज्ञ किशोर पौडेलका अनुसार यस विरुद्ध १३ रिट अदालतमा दर्ताका लागि आइपुगेका छन्। दर्ता हुने नहुनेबारे भने आइतबार मात्र टुङ्गो लाग्ने उनले जानकारी दिए।

‘दर्ताका लागि १३ रिट निवेदन परेका छन्। रिटहरू अध्ययनका क्रममा छन्। समय अभावका कारण शुक्रवार दर्ता हुने नहुनेबारे टुङ्गो लाग्न सकेन। आइतबार यसबारे टुङ्गो लाग्छ।’उनले भने। 

जेठ ८, २०७८ शनिबार २३:२८:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए ukeraanews@gmail.com मा पठाउनु होला।