सर्वोच्चको फैसलापछि स्टिङ अपरेसन : अख्तियारले तत्काललाई रोक्यो, विशेष अदालतमा मुद्दाको पेसी चढ्दै

काठमाडौं : वैशाख ८ मा सर्वोच्च अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफैं घुस रकम दिएर गर्दै आएको ‘स्टिङ अपरेसन’ अवैध ठहर गर्यो।

अदालतको संक्षिप्त फैसलासँगै आयोग आफैंले रकम दिएर गरेको अपरेसनका आधारमा रङ्गेहात पक्राउ परी विशेष अदालतमा मुद्दा चलाइएकाहरुको मुद्दा खारेज हुन पुग्यो। 

तर, सर्वोच्चको फैसलाको आधिकारिक जानकारी आयोग र विशेष अदालतमा अझै पुग्न सकेको छैन। जसका कारण मुद्दा खारेजीको प्रक्रिया र आयोगको नियम संशोधन हुन बाँकी छ। 

अख्तियारले सर्वोच्चको फैसलाबारे औपचारिक जानकारी आइनसकेको बताएको छ। तर, आयोगले अनौपचारिक जानकारीकै आधारमा तत्कालका लागि रकम सहित हुँदै आएको अपरेसन रोकेको छ।

आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद रिसाल सर्वोच्च अदालतको फैसलाका सम्बन्धमा कुनै धारणा बनाइनसकेको बताउँछन्।

‘सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन नगर्ने भन्ने होइन। हामीलाई औपचारिक जानकारी आइसकेको छैन। तर, अनौपचारिक जानकारीकै आधारमा रकम सहित अपरेसनको काम तत्काललाई रोकिएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘अदालतको आदेशका आधारमा आयोगले कार्यविधिमा नै व्यवस्था गरेकाले कार्यविधि संशोधन लगायतका काम गर्नुपर्ने हुन्छ।’

आयोगले फैसलाको औपचारिक जानकारी आएपछि यसबारे निर्णय गर्ने जानकारी दिएको छ। 

‘अदालतको फैसला आधिकारिक रुपमा अख्तियारको जानकारीमा आएपछि कार्यविधि, नियमावली संशोधन हुन्छ,’ प्रवक्ता रिसाल भन्छन्, ‘आयोगकै पैसा दिने भन्ने मात्र रोकिएको हो। कारबाहीको प्रक्रिया रोकिँदैन। कसैले घुस, रिसवत माग्दैछ भन्ने जानकारी आएमा आयागको संवैधानिक दायित्व अनुसार कारबाही निरन्तर हुन्छ।’

‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली २०५९’ को नियम ३० मा आयोगले घुस, रिसवत बापत रकम उपलब्ध गराउनसक्ने व्यवस्था गरेको थियो। ‘कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले घुस, रिसवत माग गरेको भनी आयोगमा पर्न आएको उजुरी निवेदनको अनुसन्धानको सिलसिलामा आयोगले आफ्ना कर्मचारी वा उजुरवाला वा अन्य कुनै व्यक्तिमार्फत त्यस्तो सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई घुस, रिसवत बापत रकम उपलब्ध गराउन सक्नेछ,’ नियमावलीमा भनिएको छ। 

नियमावलीको व्यवस्था बमोजिम घुस, रिसवत उपलब्ध गराउने कर्मचारी वा व्यक्तिलाई कुनै किसिमको कारबाही र सजाय नगरिने स्पष्ट व्यवस्था गरेको थियो। आयोगको यो कदम सुरुवातदेखि नै विवादित बन्दै आएको थियो। 

अख्तियारले यस्तो व्यवस्था विरुद्ध अधिवक्ता विष्णुप्रसाद घिमिरेले २०७४ पुस २ मा मुद्दा दर्ता गरेका थिए। मुद्दामाथि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले अवैध ठहर गरेको थियो। 

अदालतमा मुद्दाको पेसी चढ्दै  

अख्तियारले रङ्गेहात पक्राउ परेको भन्दै भ्रष्टाचारको आरोपमा पक्राउ परेकाहरुलाई विशेष अदालतमा मुद्दा चलाउने गर्छ। विशेष अदालतका अनुसार यसरी दायर भएका ३ सय ११ थान मुद्दाको फैसला हुन बाँकी छ। तर विशेषलाई पनि सर्वोच्चको फैसलाबारे आधिकारिक  जानकारी आइसकेको छैन।

विशेष अदालतका प्रवक्ता पुष्पराज पाण्डेय सर्वोच्चको फैसलापछि पनि विशेष अदालतमा रहेका यससम्बन्धी मुद्दाका सम्बन्धमा कुनै निर्णय नभएको बताउँछन्। ‘हामीले जानकारी पायौँ तर आधिकारिक रुपमा सर्वोच्च फैसलाबारे आधिकारिक जानकारी अदालतमा आएको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘फैसला चाहिँ भएका छैनन्। नियमित प्रक्रियामा नै छन्।’

फैसलामा मुद्दाको सुनुवाइ भइनसकेका तथा न्यायिक प्रक्रियामा रहेका विवादका सम्बन्धमा समेत अमान्य र बदर भइसकेको भनिएको छ।

फैसलाको पूर्ण पाठ आएपछि मात्र कार्यान्वयन 

सर्वोच्च अदालतका अनुसार यस्ता प्रकृतिका फैसला कार्यान्वयनका लागि फैसलाको पूर्णपाठ पर्खनुपर्ने हुन्छ। सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेल मुद्दाको प्रकृति अनुसार संक्षिप्त फैसलाबारे जानकारी गराइने गरिएको बताउँछन्।

‘कतिपय तत्काल कार्यान्वयनमा जानुपर्ने फैसलाका सन्दर्भमा तत्काल जानकारी गराउने गरिन्छ। स्टिङ अपरेसनको सन्दर्भमा नियमावली खारेज भएको विषय हो,’ उनी भन्छन्। 

सर्वोच्चका सञ्चार विज्ञ किशोर पौडेल भने अदालतले गरेको फैसलाको बारेमा जानकारी गराइएको बताँउछन्। फैसलाबारे जानकारी भए पनि पूर्ण फैसला नआइसकेको अवस्थामा ती निकायले फैसला कार्यान्वयन गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ।

‘फैसलाको पूर्ण पाठमा त्यसको कार्यविधि सहित आउँछ। संक्षिप्त फैसलाकै आधारमा तत्काल कार्यान्वयनमा जाने भन्ने हुँदैन। पूर्ण पाठ आउन लाग्ने समयबारे यसै भन्न सकिँदैन,’ उनले भने। 

वैशाख १५, २०७८ बुधबार १६:०२:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।