संसद् विघटन मुद्दामा एमिकस क्युरीका तीन जनाको राय : एककाे पक्षमा, दुईकाे विपक्षमा 

काठमाडौं : सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा जारी संसद् विघटन मुद्दामा आज (बुधबार) एमिकस क्युरी (अदालतका सहयोगी)का तर्फबाट दुई जनाले राय दिएका छन्। तीमध्ये एक जनाले भोलि पनि आफ्ना राय जारी राख्नेछन्। 

आज धारणा राख्ने दुई जनामध्ये वरिष्ठ अधिवक्ता शतिसकृष्ण खरेलले संसद् विघटनको विपक्षमा आफ्नो राय प्रस्तुत गरेका छन्। यसअघि हिजो राय दिएका वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले पनि संसद् विघटनको विपक्षमा राय दिएका थिए।

आजै राय दिने वरिष्ठ अधिवक्ता विजयकान्त मैनालीले भने संसद् विघटनको पक्षमा इजलासलाई सुझाव दिए। 

एमिकस क्युरीले के राय दिए इजलासलाई ? 

वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले सुरुवातमा नै संसद् विघटन असंवैधानिक भएको बताए। 

उनले संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई विशेषाधिकार नदिएको स्पष्ट पारे। ‘यो प्रणाली भत्किने संघारमा छ, एउटा कम्पन हानिदिऊ र भत्काइदिऊ भन्ने लाग्छ भने मात्रै विघटनलाई सदर गर्दा हुन्छ,’ उनले भने। 

उनले संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई विशेषाधिकारबारे धारा १०३ र १८७ मा उल्लेख रहेको र संविधानले कार्यपालिकालाई कुनै विशेषाधिकार नदिएको बताए। 

‘संविधानले कार्यपालिकालाई कुनै विशेषाधिकार दिएको छैन। प्रधानमन्त्रीको हकमा संविधानले कल्पना नै नगरेको विशेषाधिकार राख्नुपर्ने किन ?’

संसदीय व्यवस्थाको जननी भनिने बेलायतमा संसद् विघटनको अधिकार छ भन्दैमा विश्वभर त्यही लागू नहुने उनले बताए। 

‘संसदीय व्यवस्थाको दुई विषय मात्र हुन्छन्। एउटा प्रधानमन्त्री संसद्ले निर्वाचित गर्छ, अर्को संसद्प्रति प्रधानमन्त्री उत्तरदायी हुन्छ,’ उनले भने, ‘संसदीय व्यवस्था भनेपछि बेलायतजस्तै हो, बेलायतमा पाउने हुनाले यहाँ पनि पाउँछ भन्नु राजा वीरेन्द्रलाई चन्द्र शमशेर भनेर दर्शन गरेजस्तै हो।’ 

उनले खम्पा विद्रोहका समयमा राजा वीरेन्द्र हुम्लाको यारी भन्ने ठाउँमा जाँदाको प्रसंग निकाल्दै भने, ‘राजा आउँदैछन् भनियो। हेलिकप्टरबाट वीरेन्द्र ओर्लिनेबित्तिकै जनताले चन्द्र शमशेरकी जय भन्दै नारा लगाए।’

विश्वमा विघटनको उदाहरण दिँदै उनले संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको सार्वभौमिक अभ्यास नभएको राय इजलासलाई दिए।

लगत्तै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराले प्रश्न गरे, ‘यो संविधानको कुनै साइनो छैन भन्ने कुरा उठेको छ। तर, सन्दर्भ २०४७ कै आइरहेको छ। भनेपछि २०४७ को संविधानको सिरानी हालेर व्याख्या गर्ने हो कि होइन ?’ 

उनले संविधानमा नभएको अधिकार प्रयोग गर्न नपाइने इजलासलाई सुनाएका थिए। उनले प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक हो भन्नेमा दुविधा नभएको बताए। राजनीतिक शून्य संवैधानिक प्रश्न हुन नसक्ने भन्दै राजनीति र संविधान एकआपसमा जोेडिने भएकाले विघटनको मुद्दा राजनीतिक प्रश्न भनेर छाड्न नमिल्ने बताए। 

एमिकस क्युरीका तर्फबाट पहिलो नम्बरमा बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले पनि संविधानले अहिलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको अधिकार नदिएको नसक्ने निष्कर्ष सहितको सुझाव इजलासलाई दिएका थिए। 

‘विघटन संविधानसम्मत छ’ 

वरिष्ठ अधिवक्ता विजयकान्त मैनालीले भने एमिकस क्युरीका दुईजनाको भन्दा फरक राय पेस गरे। उनले विघटन संविधानसम्मत रहेको सुझाव इजलासलाई दिए।

मैनालीले संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार हुने बताए। पार्टीभित्रको विवादका कारण प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न सक्ने उनको राय थियो। प्रधानमन्त्रीले लिखित जवाफमा पार्टीभित्रैबाट असहयोग भएकाले विघटन गरेको बताएका थिए। रिट निवेदकले पार्टीको विवादका कारण संसद् विघटन गर्न नपाउने तर्क गर्दै आएका थिए।

उनले केपी शर्मा ओली बहुमतको प्रधानमन्त्री रहेको भन्दै प्रतिनिधिसभा विघटनको बेलामा उनले बहुमत नगुमाएको इजलासलाई बताए। सरकार संविधानको धारा ७६ (२) बमोजिम गठन भए पनि दुई पार्टी एकीकरण भएपछि ७६ (१) मा रूपान्तरण भएको बताएका थिए। मैनालीले नेकपा अझै पनि एक ठाउँमा रहेको मान्नुपर्ने भन्दै इजलाससामु राय राखेका थिए। 

इजलासलाई राय दिने क्रममा उनले संसदीय व्यवस्था प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार हुने भन्दै विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास रहेको चर्चा गरे। 

अन्तर्राष्ट्रिय उदाहरणको चर्चा गरेपछि उनलाई न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानले प्रश्न गरिन्, ‘प्रतिनिधिसभा विघटनमाथि उठेका प्रश्नमा संविधानको भाषा हेर्ने कि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास ?’ 

वरिष्ठ अधिवक्ता मैनालीले संविधानले जे भन्छ त्यसैलाई हेरेर फैसला गरिनुपर्ने जवाफ दिए। 

उनको बहस बिहीबार पनि निरन्तर हुनेछ। 

उनीपछि पूर्णमान शाक्य र गीता संग्रौलाले इजलासलाई राय दिनेछन्। 

फागुन ६, २०७७ बिहीबार ००:३६:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।