संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशको प्रश्न– संसदीय दलको नेता र प्रधानमन्त्री एकै हुन नहुने हो?
रिटहरूमाथिको बहस नसकिएपछि आज पनि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ।
के भयो संवैधानिक इजलासमा आज ?
उक्त रिटहरूमाथि बिहान ११ बजे संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सुरु भयो।
इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीशहरू अनिलकुमार सिन्हा र सपना मल्ल प्रधान लहरै बसेका थिए।
सुरुवातमै अधिवक्ता दीनमणि पोखरेलले रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गर्ने अनुमति पाए। बहसका क्रममा उनले प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रस्ताव असंवैधानिक रहेको भन्दै विभिन्न तर्क प्रस्तुत गरे।
यही क्रममा उनी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्दाको कारणबारे अदालतलाई पठाएको जवाफतर्फ केन्द्रित भए।
‘श्रीमान् प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुको ८ कारण पेस गरेका रहेछन्, जसमध्ये एउटा रोचक कारण म पढेर सुनाउने अनुमति चाहन्छु,’ उनले इजलासको अनुमति मागे, ‘कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को समयमा दुई तिहाइको सरकार नहुँदा सांसद्बाट असहयोग भएकाले विघटन गर्नुपरेको उल्लेख गरिएको रहेछ। संसद्बाट कुन नीति र कार्यक्रम पारित भएनन्, कुन विधेयक फेल भएको छ ? बेसारपानीले कोरोना ठिक हुन्छ भन्दा ताली पिट्ने सांसद्बाट असहयोग भयो भन्नु तर्कसंगत देखिँदैन श्रीमान् !’
यसपछि इजलासमा हासो उठ्यो।
उनले थपे, ‘दुई तिहाइ भए कोरोना ठिक हुन्छ भन्ने तर्क प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल लम्ब्याउनेबाहेक अरु केही देखिँदैन।’
उनले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू गिरिजाप्रसाद कोइराला र मनमोहन अधिकारीले गरेको संसद् विघटनको निर्णय र यसमा अदालतको नजिर प्रस्तुत गर्दै अहिलेको अवस्थामा संसद् विघटनको विशेषाधिकार प्रधानमन्त्रीमा नभएको भन्दै निर्णयको विरुद्धमा तर्कहरू पेस गरे।
यसबीचमा प्रधानन्यायाधीश जबराले प्रश्न गरे, ‘नेकपाको संसदीय दलको नेता र प्रधानमन्त्री एकै हुन नहुने हो ?’
अर्की न्यायाधीश प्रधानले पनि प्रश्न गरिन्, ‘संविधानको व्याख्यालाई हेर्ने कि भाषणलाई ?’
न्यायाधीशको ठट्टा– ‘बहस गर्दागर्दै चुनाव जाने भो’
यो रिटमा केही दिनदेखि बहस चलिरहेको छ।
त्यसैमाथि पोखरेलको बहस छिट्टै नटुंगिने संकेतपछि बीचमै न्यायाधीश सिन्हाले ठट्टा गर्दै भने, ‘बहस गर्दागर्दै चुनावको समय आउने भोे।’
न्यायाधीशको भनाइपछि केही अकमकिएका अधिवक्ता पोखरेलले थप १५ मिनेट सारांशमा सक्ने जानकारी गराए।
त्यसपश्चात न्यायाधीश सिन्हाले बहसलाई निरन्तरता दिन आग्रह गरे।
न्यायाधीशको अनुमतिपछि उनले विभिन्न उदाहरण, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र तर्क प्रस्तुत गर्दै विघटन असंवैधानिक भएको भन्दै बहसलाई टुंग्याए।
दिउँसो १ बजे इजलास टि ब्रेकका लागि बन्द गरियो। पोखरेलले गर्दै गरेको बहसमा पनि ब्रेक लाग्यो।
ब्रेकपछि फेरि बहस सुरु भयो। यसबीचमा न्यायाधीश र अधिवक्ताबीच सवालजवाफले निरन्तरता पाइरह्यो।
दिउँसो ३ बजे मात्र पोखरेलको बहस सकियो। पोखरेलपछि अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता सरोजकृष्ण घिमिरेले बहसको अनुमति पाए। उनले झन्डै एक घन्टा बहस गरे।
उनको बहस सकिएसँगै सोमबारको इजलास सकियो। रिट हेर्दाहेर्दैमा सर्याे। र, मंगलबार बस्ने गरी इजलास टुंगियो।
रिटको बहसका लागि १ सय ८८ कानुन व्यावसायीले वकालतका लागि नाम लेखाएका छन्।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरी वैशाख १७ र २७ गतेका लागि निर्वाचन घोषणा गरेकी थिइन्। उक्त कदमविरुद्ध सर्वाेच्चमा एक दर्जन रिट परेका छन्।
माघ ५, २०७७ सोमबार २०:०५:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
