धनगढी उप–महानगरपालिकाका भूमिहीनले जग्गा पाउने

धनगढी : धनगढी उप–महानगरपालिका क्षेत्र भित्रका भूमिहीन सुकम्वासीहरुलाई जग्गा हस्तान्तरण गरिने भएको छ।
बिहीबार धनगढी उप–महानगरपालिका र भूमी सम्वन्धी समस्या समाधान आयोग बिच जग्गा उपलब्ध गराउने बिषयमा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। उप–महानगरपालिकाले भूमिहीन सुकम्वासी र अब्यबस्थित बसोवासीको पहिचान, लगत संकलन र प्रमाणिकरण गर्ने छ। बिहीबारबाट नै धनगढी उप–महानगरपालिकाले कानुनमा ब्यबस्था भए अनुसार स्थानीयतहको सहजीकरण समितिले काम थालेको नगरप्रमुख नृपबहादुर वडले बताए। नगरमा रहेका भूमिहीन सुकम्वासी र अब्यबस्थित बसोवासीको पहिचान, लगत संकलन र प्रमाणिकरण गरेर जग्गा हस्तान्तरण गरिने उनले जानकारी दिए।
भूमी सम्बन्धी समस्या पुरानै समस्या भएको भन्दै वडले आफुले चुनावी घोषणा पत्रमा राखेको कुरा पूरा गर्ने चरणमा पुगेको बताए। उप–महानगरपालिकामा नै छुट्टै इकाई गठन गरेर काम थालिने नगरप्रमुख वडले बताए।
ऐलानी र प्रति जग्गामा बसेकाहरुलाई उप–महानगरपालिकाले सबै सेवा सुविधा दिएर पनि करको दायरमा ल्याउन नसकेको उनको भना छ। छोटो समयमा धेरै काम गर्नेगरी सम्झौता भएको बताउदै धनगढी उप–महानगरपालिका उप–प्रमुख सुशीला मिश्र भट्टले प्रभावकारी रुपमा छिटो काम गर्नुपर्ने बताईन। कुन कुन क्षेत्रको कस्तो जग्गा कस्ता कस्ता ब्यक्तिलाई हस्तान्तरण गर्ने भन्ने कुरा भूमी सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको कानुन अनुसार गरिने उप–प्रमुख भट्टले जानकारी दिइन्।
धनगढी उप–महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत जगन्नाथ पन्तले भूमिहीन बिगत १० बर्षदेखि बसोवास हुदै आएको बन क्षेत्र नभएको र हदबन्दी भएको जग्गा मात्रै जग्गा वितरण गर्न पाईने बताए। अन्यत्र जग्गा जमिन भएका तर जग्गा ओगटेर बसेकाहरुले जग्गा नपाउने उनको भनाइ छ। नदि खोला, सडक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक रणनीतिक क्षेत्र वरीपरिको जग्गा हस्तान्तरण गर्न नपाउने ब्यबस्था छ।
पुष २, २०७७ बिहीबार १६:५२:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए ukeraanews@gmail.com मा पठाउनु होला।