निजगढ विमानस्थलका लागि ७ लाख रुख काटिने
बारा : राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको बहुप्रतीक्षित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया सुरु त भयो तर विवादरहित हुन सकेन।
झण्डै २५ वर्षको अन्योल चिर्दै अन्ततः सरकार यो आयोजना अघि बढाउने निष्कर्षमा पुग्यो।
मुलुकको गौरव र समृद्धिसँग जोडिएको निजगढ विमानस्थल निर्माणले गति लिने सङ्केतसँगै अवरोधका आवाज भने बढिरहे। विशेष गरी वातावरणसँग जोडिएका विषयहरू नागरिकका तर्फबाट बढी तरङ्गित हुन पुग्यो।
विमानस्थल निर्माणका लागि रुख कटानको विषयमा सुरुमै विवाद उब्जियो। आयोजनाले प्रारम्भिक काम सुरु गर्नुअघि नै रुख कटानको विषयलाई लिएर बहस चुलियो। केही वातावरणविद्ले उक्त बहसलाई जोडबलले उठाइदिए।
विमानस्थल निर्माण कसैको इच्छा र चाहनाका लागि नभई देशको आवश्यकता र राष्ट्रिय स्वार्थसँग जोडिएको विषय हो भन्ने पक्षबाट सुरुमै कुराको उठान हुन सकेन, बरु बढी मात्रामा विवाद उत्पन्न गर्ने काम मात्र भयो।
वातावरणीय क्षति कमभन्दा कम गरेर भए पनि विमानस्थल बनाउनुको विकल्प छैन भन्ने विषय अहिले भने धेरैले महसुस गरेका छन्।
निजगढ विमानस्थल अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको पनि चासोको विषय बनेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास
संसारका विमानस्थल कतिपय वन फडानी, पहाड फोरेर, बस्ती मासेर र समुद्र पुरेरसमेत बनाइएका छन्।
पछिल्लो उदाहरण हो, टर्कीमा बन्न लागेको ‘इस्तनबुल न्यू एयरपोर्ट’, जुन सुरुमा हाम्रोजस्तै विवादित बनेको थियो।
विश्वकै ठूलो दाबी गरिएको यो विमानस्थल बनाउन २५ लाख रुख काट्नुपर्ने थियो। सुरुमा वातावरणसँग सम्बन्धित प्रश्न उठाइए पनि पछि भने रुख कटान गरेर निर्माण काम थालिएको छ।
छिमेकी मुलुक भारतको मुम्बइमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल ‘नाभी इन्टरनेसनल एयरपोर्ट’ बन्दै छ। उक्त विमानस्थल निर्माणको काम थाल्ने भनेपछि सन् १९९७ देखि नै विवाद सुरु भएको थियो।
लामो समयको विवादपछि तीन वर्षअघि मात्र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले विमानस्थलको शिलान्यास गरेका थिए। सो विमानस्थल निर्माणका लागि एउटा डाँडो पूरै सम्याउनुपर्ने र नदी फर्काएर सिमसार क्षेत्र छोप्नुपर्नेछ ।
यसैगरी, माल्दिभ्सले समुद्र पुरेर नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाएको छ। हङकङले अहिले विमानस्थल विस्तारका लागि समुद्र पुरेर खर्बौं डलर खर्चमा नयाँ धावनमार्ग बनाउँदै छ। थाइल्याण्डको बैंककमा पनि सिमसार मिचेर विमानस्थल बनाइएको छ।
जापानको ओसाका विमानस्थल निर्माण गर्दा कान्साइको एउटा पूरै पहाड काटेर समुद्र पुरेर पहाडमा बस्ती बनाइएको छ।
नेपालको सन्दर्भमा निजगढ विमानस्थल बनाउँदा जङ्गललाई केही असर गर्ने हो तर हल्ला गरेजस्तो पहाडै खस्ने, प्रलय नहुने जानकारहरू बताउँछन्। विमानस्थलका लागि आवश्यक पर्ने मात्र रुख कटानी गरिने हो।
करिब २४ लाख रुख काट्ने र वातावरण ध्वस्त हुने भन्ने तर्क असान्दर्भिक भएको विज्ञहरूको भनाइ छ।
पूर्वाधारविद् सूर्यराज आचार्यका अनुसार संसारका कुनै पनि विमानस्थलले वा प्राकृतिक प्रभाव वा त शहरको सामाजिक असर पारेकै हुन्छ।
विमानस्थलजस्तो अन्तर्राष्ट्रिय प्रवेशमार्ग त्यसै पनि राष्ट्रिय प्राथमिकतामा पर्छ। वातावरणीय प्रभावमा कसरी कमभन्दा कम क्षति गर्ने भन्ने नै हो। अरु देशका उदाहरण हेर्दा जङ्गल वा समुद्र मिचेर विमानस्थल बनाएका छन्।
‘निजगढको वातावरणीय हल्ला असान्दर्भिक हो, त्यसैले विकास र वातावरणको चासो भनेको निजगढलाई तारो बनाउने होइन। ठीक ठाउँमा जङ्गल संरक्षणको बहस चलाउनुपर्छ। तर, अहिले निजगढको सन्दर्भमा जुन ढङ्गले बहस चलाइयो असान्दर्भिक छ’, पूर्वाधारविद् आचार्यले भने।
यद्यपि, विमानस्थल निर्माणको सन्दर्भमा वातावरणीय सवाल आउनु अस्वाभाविक नभएको उनको भनाइ छ।
विकास र वातावरणको सन्तुलन कायम हुनुपर्छ। वातावरण संरक्षणमा राष्ट्रिय स्वार्थलाई प्राथमिकतामा राखेर बहस हुनुपर्नेमा उनको जोड छ। आचार्यले भने, ‘विदेशीको आँखामा दक्षिण एशियाकै उत्कृष्ट बन्ने भनेका छन् तर देशभित्रकै विकासविरोधीले भड्काउन खोजेका छन्। म एक इञ्जिनीयर भएकाले भन्छु-‘विमानस्थल र द्रुतमार्ग ३० वर्षअघि नै बन्नुपर्ने थियो।’
विज्ञको विचारमा लोकतन्त्रमा आवाज उठ्नु स्वाभाविक हो, तर सबै कुरा सरकारले मान्नुपर्छ रुखै काट्नु हुन्न भन्ने होइन। राष्ट्रिय स्वार्थका मुद्दा बोकेर अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा भ्रम सिर्जना गर्ने काम भइरहेको उनीहरूको तर्क छ।
२०५० सालमा सरकारले राष्ट्रिय हवाई नीति जारी गर्यो। त्यसलाई २०६३ मा पुनर्लेखन गरी नयाँ हवाई नीति आयो।
नीतिका ६ उद्देश्यमध्ये एउटा सुविधासम्पन्न आधुनिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने भन्ने उल्लेख छ।
कार्ययोजनामा पनि अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठन (आइकाओ) को मापदण्डअनुसार अत्याधुनिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने भनिएको छ।
त्यसैले २०५० सालदेखि सुरु भएको अभ्यास अहिले २७ वर्षपछि विकास र विवादको बहस बन्नु दुःखद् पक्ष हो भन्छन् उड्डयन प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशक त्रिरत्न मानन्धर।
नेपाली तथा विदेशी प्राविधिक विज्ञले विभिन्न स्थानको अवलोकन गरी निजगढलाई उपयुक्त ठहर गरेको र सोहीअनुरूप नेपाल सरकारले पनि विभिन्न प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ। उनले भने, ‘वातावरणसम्बन्धी कुरालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ, त्यसका लागि इआइएको रिपोर्टलाई आत्मसात् गर्नैपर्छ तर विमानस्थल नै बन्न नदिने गरी अवरोध गरिनु हुन्न।’
निजगढ विमानस्थलले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा स्थापित गर्ने महत्त्व पनि बोकेको उनको भनाइ छ। मानन्धर भन्छन्, ‘नेपाल अहिले पनि अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सञ्जालबाट अलग्गै छ। कहिलेसम्म नयाँदिल्ली, थाइल्याण्डको बैङ्कक र मध्यवर्ती मुलुकमा मात्र केन्द्रित हुने ? हामीले पनि युरोप, अमेरिकादेखि लामो दूरीको उडान गर्न जरुरी छ।’
सिङ्गापुर काठमाडौं उपत्यकाभन्दा केही ठूलो छ, त्यहाँ वार्षिक दुई करोड पर्यटक पुग्छन्। हङकङ नेपालभन्दा १० गुना सानो छ। सन् २०१७ को तथ्याङ्कअनुसार त्यहाँ वार्षिक ६ करोडभन्दा बढी पर्यटक जान्छन्।
समुद्री पहुँच भएकाले पनि ती मुलुकमा पर्यटक बढेका छन्। तर, नेपालमा त्यो सम्भवना छैन। त्यसैले पर्यटक ल्याउने मुख्य आधार भनेको नै विमानस्थल हो। क्यानका पूर्वमहानिर्देशक वीरेन्द्रबहादुर देउजा पनि निजगढ राष्ट्रिय महत्त्वको विषय भएको बताउँछन्।
‘नेपालको आर्थिक समृद्धिको दरिलो आधार पर्यटन नै भएकाले यसको प्रवर्द्धनका लागि विमानस्थल र सुरक्षित उडान जरुरी छ’, उनले भने, ‘हवाई आवागमन बढाउन सुविधासम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय उडान आवश्यक छ, त्यसैले निजगढको विकल्प छैन।’
किन आवश्यक छ निजगढ विमानस्थल ?
नेपालको एक मात्र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको क्षमता अधिकतम विन्दुमा पुगिसकेको छ।
अहिले निर्माणाधीन भैरहवा तथा पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल ‘लिमिटेसन’मा छन् । निजगढ विमानस्थल मात्र अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठनको मापदण्डअनुरूप पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न सकिने र ‘ट्रान्जिट हब’ विमानस्थलको रूपमा समेत सञ्चालन गर्न सकिनेछ।
विज्ञहरूका अनुसार विश्वभर ७० देखि ८० प्रतिशत पर्यटक हवाईमार्ग हुँदै जाने गरेका छन्। निजगढ राजधानी काठमाडौंबाट नजिक छ। अर्कोतर्फ बादल लागेका बेला ‘जिरो भिजीबिलिटी’ मा पनि उडान अवतरण गर्न सकिने नेपालको एयर स्पेस बढ्नेछ।
दुवैतर्फबाट सहज उडान अवतरण गर्न सकिन्छ। दुइटा धावनमार्ग बन्न सक्ने आपत्कालीन उडान गर्न सकिने सबै हिसाबले यो उपयोगी छ। क्यानका पूर्वमहानिर्देशक देउजाले भने, ‘रुख जोगाउने नाममा विमानस्थल घटाउनेरबढाउने कुरा गरिनु हुन्न। यो आफैँमा अर्थतन्त्रको इञ्जिन हो।’
‘नेपालको जम्मा भूभागमध्ये करिब ४४ प्रतिशत वन क्षेत्र छ। ‘यो ठूलो भिजनरी परियोजना हो, यसले पूरै देशको अर्थतन्त्रलाई नै कायापलट गर्छ। यस्ता विमानस्थल र द्रूतमार्ग नभइकन देशको विकास सम्भव छैन’, देउजाले भने ।
काम अघि बढ्यो
क्यानका महानिर्देशक राजन पोखरेलले विभिन्न बहानामा निजगढ अवरुद्ध गर्न नहुने भन्दै विमानस्थल निर्माणको काम अघि बढ्ने उल्लेख गरे।
‘विमानस्थलका लागि रुख कटान गर्न वन मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिएको छ, क्यानले आफ्नो काम अघि बढाउँछ, उठेका सवाललाई किनारा लगाएर जसरी पनि विमानस्थल बन्छ’, उनले भने ।
अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डसहित सबै हिसाबले निजगढ उपयुक्त भएकाले विमानस्थल बनाउन सबै सकारात्मक भएर लाग्नुपर्नेमा उनको जोड छ। निजगढ विमानस्थल मात्र आइकाओ मापदण्डअनुरूप ट्रान्जिट हबको रूपमा समेत सञ्चालन गर्न सकिनेछ।
कति रुख काट्नुपर्छ ?
क्यानका अनुसार विमानस्थलको जम्मा क्षेत्रफल आठ हजार हेक्टरमध्ये निर्माणको पहिलो चरणमा दुई हजार ५ सय हेक्टर क्षेत्रफलमा सात लाख रुख काटिनेछन्।
पर्यटन मन्त्रालयका अनुसार पहिलो चरणमा पाँच लाख ७५ हजार साना र एक लाख ९४ हजार ठूला रुख काट्नुपर्नेछ।
वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदनअनुसार उक्त आयोजनाका लागि कुल २४ लाख रुख काट्नुपर्नेछ। दोस्रो चरणमा बनाउनुपर्ने अर्को धावनमार्ग र एयरपोर्ट सिटीका लागि आवश्यक उक्त सङ्ख्यामा रुख काट्नुपर्ने प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ।
करिब ११० विगाह जग्गाको मुआब्जा वितरणको काम भइरहेको छ। विमानस्थलमा पर्ने १ हजार ४७६ घरधुरीको स्थानान्तरण गर्नुपर्नेछ। ३ हजार ६०० मिटर लामो र ६० मिटर फराकिलो धावनमार्ग हुने विमानस्थल निर्माणपछि वर्षमा ६ करोड यात्रुको चाप थेग्नेछ।
निजगढ विमानस्थल निर्माणका लागि पहिलो चरणमा अनुमानित एक खर्ब २० करोड रूपैयाँ लाग्ने जनाइएको छ।
मंसिर १८, २०७७ बिहीबार १६:५०:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
