व्याजमा अनुदान कार्यक्रम लागू गर्न निजी बैंक सहमत
भैरहवा : लुम्बिनी प्रदेशको कृषि मन्त्रालयले संचालन गरेको सुलभकर्जा सहजिकरण तथा ब्याजमा अनुदान कार्यक्रम अन्तर्गत एकलाख देखि एककरोड सम्म कर्जा लिन सकिन्छ।
ब्याज अनुदानका लागि मन्त्रालयले २५ करोड रकम बिनियोजन गरेको छ। तर, कार्यक्रम लागू गर्न भने बैँकहरुले लगानी जोखिम हुने भन्दै रुचि देखाएका छैनन्।
अनुदानको रकम फिर्ता गर्न गत वर्ष फागुनमा मन्त्रालयले कृषि विकास बैंकसँग सम्झौता गरेको थियो। यो अवधिमा सरकारी बैँक वाहेक निजी कुनै बैंकले रुचि देखाएका छैनन्।
लगानीमा रुचि नदेखिएपछि भैरहवामा रहेको भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रले निजी बैंकहरुलाई कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रमा लगानी गर्न आग्रह गरेको छ।
‘सरकारले ल्याएको कार्यक्रम निकै राम्रो छ। यसमा लगानी गर्दा कुनै बैंकलाई जोखिम हुँदैन’, विज्ञ केन्द्रका प्रमुख डा. डा.परवेज आलमले भने।
उनका अनुसार निजी बैंकका व्यवस्थापकहरुसँग छलफल गरेपछि धेरै सकारात्मक भएका छन्। ‘हामीले बैंकका व्यवस्थापकहरुलाई बुझाएपछि उहाँहरु अब लगानी गर्छौं भन्नु भएको छ’, उनले भने, ‘सुरुमा कार्यक्रमबारे नबुझेर केही समस्या भएको हो।
अब कार्यान्वयनमा सबैले सहयोग गर्नुहुन्छ।’ कार्यक्रमअनुसार एकदेखि दश लाखसम्म कर्जा लिनेलाई मन्त्रालयले दश प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने ब्यवस्था गरेको छ।
दश देखि ३० लाखसम्मलाई आठ प्रतिशत र ३० देखि एक करोडसम्म लिनेले ६ प्रतिशत ब्याज अनुदान पाउँछन्।
शुरुमा मन्त्रालयले कृषि कर्जा लिने किसानलाई नेपाल राष्ट्र बैँकले दिने पाँच प्रतिशत ब्याज अनुदान सहित प्रदेशको अनुदान थप गरेर किसानलाई दिने गरि कार्यक्रम ल्याएको थियो। तर संघले एउटै शिर्षकमा दुई ठाउँबाट अनुदान लिन नपाउने नियम बनाएको छ।
‘सुरुमा कार्यक्रमको प्रचार नै संघ र प्रदेशको अनुदान पाउन सकिन्छ भनेर भयो। तर, अहिले एउटै व्यक्तिले दुई ठाउँको अनुदान खान नपाइने व्यवस्था संघले बनाएको छ’, कृषि विकास बैंक, प्रादेशिक कार्यालय भैरहवाका बरिष्ठ व्यवसाय अधिकृत अनिल भुसालले भने, ‘यसबारे फेरी किसानलाई बुझाउनु पर्छ।’
सहुलियत कर्जालाई प्रभावकारी बनाउन नेपाल राष्ट्र बैँकले सबै बैँक तथा वित्त कम्पनीलाई वार्षिक लक्ष्य तोकेको हुन्छ।
गएको आर्थिक वर्ष वाणिज्य बैँकले पाँच सय, विकास बैँकले दुई सय र फाइनान्स कम्पनीले एक सयवटा सहुलियत कर्जा दिनुपर्ने निर्णय गरेको थियो।
अहिले वाणिज्य र विकास बैंकका प्रत्येक शाखाबाट वाणिज्यले दश र विकास बैंकले पाँच वटा सहुलियत कर्जा दिनुपर्ने निर्णय गरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैँकको बाध्यकारी निर्णयले अहिले निजी बैंकले लगानीकर्ता खोजीरहेका छन्।
बैंकर्स क्लब भैरहवाका उपाध्यक्ष खिमबहादुर कार्कीले कार्यक्रमको ढाँचा र योजना बल्ल बुझेको बताए। उनले अब कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जाने उनले बताए।
मन्त्रालयका अनुसार सहुलियत कर्जा लिएका पुरुष ऋणिहरुले पाँच र महिलाले ६ प्रतिशत ब्याज अनुदान पाउँछन् ।
बिगतमा अपारदर्शी तरिकाले अनुदानका कार्यक्रम बितरण गरेर लाखौँ रकम हिनामिना गरेको कृषि मन्त्रालयलाई आरोप छ।
त्यसैले कार्यक्रम पारदर्शी रुपमा वितरण गर्न मन्त्रालयले ब्याजमा अनुदान दिने निर्णय गरेको हो।
खासगरी नयाँ कृषि व्यवसाय गर्न चाहनेलाई प्रोत्साहन गर्न यो कार्यक्रम ल्याइएको हो। यसले कृषि कर्म गर्नेहरु बृद्धि हुने र प्रदेश कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने प्रदेश सरकारको अपेक्षा छ।
मंसिर १६, २०७७ मंगलबार १६:५०:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
