विपक्षमा मतदान गर्न कांग्रेसको ह्विप
प्रदेश सरकारले संसदमा पेश गरेको प्रस्तावका विपक्षमा मतदान गर्ने संसदीय दलको बैठकले निर्णय गरेको र सोहीअनुसार मतदान हुने विपक्षी दल कांग्रेसका नेता वीरेन्द्रकुमार कनौडियाले जानकारी दिए।
प्रदेशसभाको मंगलबार (आज) बस्ने बैठकमा स्थायी राजधानी र नामका बारेमा मतदान हुँदै छ।
मतदान प्रक्रियाबाट राजधानी तोक्ने निर्णय हुनसक्ने भएकाले दाङ देउखुरीको विपक्षमा मतदान गर्न कांग्रेस संसदीय दलले ह्विप लगाएको हो। प्रदेश सरकारले प्रदेशको नाम लुम्बिनी राख्न प्रस्ताव गरेको छ। नामका बारेमा भने कांग्रेसको असहमति नरहेको कनौडियाले जनाए।
प्रदेश सरकारको निर्णयपछि आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कुलप्रसाद केसीले स्थायी राजधानी दाङ देउखुरी र प्रदेशको नाम लुम्बिनी प्रस्ताव प्रदेश सभामा पेश गरेपछि सोमबार त्यसबारे ७ जना सांसदले धारणा राखिसकेका छन्।
मन्त्री केसीले सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ सोमबारै दिइसकेका छन्। यसैक्रममा हिजो कांग्रेस र समाजवादीका पार्टीका सांसदहरुले प्रदेश सभामा कुर्सी, टेबल र माइक तोडफोड समेत गरेका थिए।
सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले प्रस्तावका संशोधन हाल्न सांसदहरुलाई हिजो नै १८ घण्टाको समय दिएका थिए।
आज दिउँसो १२ बजे बस्ने प्रदेश सभा बैठकमा राजधानी र नामबारे मतदान हुने कार्यतालिका संसद सचिवालयले बनाएको बुझिएको छ।
नेकपाका १४ जना सांसदले प्रदेश राजधानी देउखुरी क्षेत्र लैजाने निर्णयविरुद्ध नोट अफ डिसेन्ट लेखेका थिए। यसका बाबजुद पनि नेकपाले आफ्ना सांसदहरुलाई ह्विप जारी गरेको छ।
सोमबार संसदीय कार्यालयमा बसेको बैठकमा संसदीय दलका नेतासमेत रहेका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रस्तावित राजधानी र नामका बारेमा मतदान गर्न ह्विप जारी गरेको नेकपाका प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालले जानकारी दिए।
नेकपाले रुपन्देहीलाई आर्थिक तथा पर्यटकीय र देउखुरी क्षेत्रलाई प्रशासनिक राजधानी बनाउने भन्दै सांसदहरुलाई आश्वस्त पारेको छ।
नेकपाले पक्षमा ह्विप जारी गरेपछि कांग्रेसले विपक्षमा मतदान गर्न ह्विप जार गरेको हो।कांग्रेसले निर्णय गरे पनि कांग्रेसका बाँके र बर्दियाका ६ जना सांसदहरु दाङ राजधानीको पक्षमा खुलेर लागेका छन्।
प्रदेश सभामा सभामुख र उपसभामुख गरी नेकपाका ६१ सांसद छन्। कांग्रेसका १९, जनता समाजवादीका ६ र जनमोर्चाका १ जना सांसद छन्।
प्रदेशको नाम र राजधानी तोक्न दुईतिहाइ मत चाहिन्छ। त्यो मत सत्तारुढ नेकपाको एक्लै काफी छ।
५८ सांसदले पक्षमा मतदान गरे भने नाम र राजधानीका पक्षमा दुईतिहाई पुग्छ। संविधानले प्रदेश सभाका कुल सदस्यको दुई तिहाइ मत भएमा प्रदेश राजधानी र नामाकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
असोज २०, २०७७ मंगलबार ०९:४७:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए ukeraanews@gmail.com मा पठाउनु होला।
