सिद्धार्थ राजमार्ग स्तरोन्नतिबारे छलफल
काठमाडौं : सिद्धार्थ राजमार्ग स्तरोन्नति तथा विस्तारबारे छलफल सुरु भएको छ। पोखरादेखि बुटवलसम्मको एक सय ८० किलोमिटर सडक खण्डको विस्तारका लागि छलफललाई तीव्रता दिइएको हो।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले राजमार्ग बिस्तारका समस्याबारे स्याङ्जाका जनप्रतिनिधि तथा सरोकारवालासँग छलफल गरेकी छन्।
छलफलमा सडक विभागका महानिर्देशक इ. केशवकुमार शर्मा, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव श्रीकृष्ण नेपाललगायतको उपस्थिति थियो।
मन्त्री अर्यालले राजमार्गले छोएका १६ जिल्लाको विकासका लागि राजमार्गको आवश्यकता रहेको औँल्याएकी थिइन्। जनगुनासाको समाधान गर्न राजमार्गको स्तरोन्नति गर्दै जानु पर्ने उनको भनाइ थियो।
मन्त्री अर्यालले राजमार्गका कारण जनताले पटकपटक क्षति व्यहोर्नु परेको गुनासो आएको भन्दै त्यसलाई उचित सम्बोधन गर्नु पर्ने बताइन्।
‘यो राजमार्गसँग यस क्षेत्रको विकासका कुरा जोडिएका छन्। सडक विस्तारका क्रममा जनताले असजिलो भोग्नुपरेका गुनासा छन्। जनता मर्कामा पर्ने कुरालाई पनि सम्बोधन गर्दै राजमार्गको विस्तार गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन्।
अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव नेपालले नागरिकको जीवनस्तर माथि उठाउन सिद्धार्थ राजमार्ग महत्त्वपूर्ण रहेको बताए। राजमार्गलाई चाहिने प्राविधिक सहयोग सडक विभागले दिँदै आएको भन्दै उनले विगतमा राजमार्ग निर्माण गर्दा गरिएका ठुल्ठूला बिस्फोटका कारण क्षति भएकाले अब त्यस क्षेत्रमा बाटो बिस्तार गर्दा ग्रीन क्लिन टेक्नोलोजी अपनाएर बनाउनु पर्नेमा जोड दिए।
राजमार्ग विस्तारका निम्ति स्रोतको समस्या नरहेको भन्दै उनले अर्थ मन्त्रालयले प्राथमिकताको प्रोजेक्ट भएकाले छिटो काम सम्पन्न गर्ने तयारीमा रहेको जानकारी दिए।
सडक विभागका महानिर्देशक शर्माले राजमार्गको मापदण्ड २५ मिटर भन्ने ऐनमै व्यवस्था भएको स्पष्ट पारे। यो विषयमा स्थानअनुसार फरक–फरक समस्या उठेको भन्दै महानिर्देशक शर्माले कतिपय विषयमा स्थानीय तहले पनि योजना बनाएर काम गर्नसक्ने बताए।
यसबारे केन्द्र सरकारले टुक्रे समाधान दिन नसक्ने उनको भनाइ थियो। ‘राजमार्ग भनेपछि २५ मिटरभन्दा घट्नसक्ने सम्भावना छैन। यो ऐनमा भएको व्यवस्था हो। यस विषयमा क्याबिनेटले मात्रै छुट्टै निर्णय गर्न सक्दैन,’ महानिर्देशक शर्माले भने।
पुतलीबजार नगरपालिकाका प्रमुख सीमा क्षेत्रीले सिद्धार्थ राजमार्गका जनताले सबैभन्दा छिटो समाधान खोजेको बताए। कहिलेसम्म कति क्षति हुने भन्ने कुराको ग्यारेन्टी नभएकाले जनता अन्योलमा रहेको उनको भनाइ थियो।
असोज १३, २०७७ मंगलबार १४:०९:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
