एमसिसी विषयमा प्रचण्ड : दोष जति ओलीलाई, पार्टी छोडेर जान नारायणकाजीलाई चुनौती

काठमाडौं : अमेरिकी अनुदान सहायता (एमसिसी) को चर्को विरोध गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्र ‘यु-टर्न’ हुँदै अन्ततः संसदबाट अनुमोदन गर्न सहमत भयो।

एमसिसी अनुमोदन भएसँगै माओवादी केन्द्रभित्र विवाद र विभाजन देखिन थालेको छ भने तल्ला तहमा पार्टी परित्याग गर्ने क्रम बढ्न थालेको छ।

सत्ता गठबन्धन जोगाउन र पुनः ‘प्रतिगमनकारी शक्ति’ उठ्न नदिन भन्दै ‘व्याख्यात्मक घोषणा’ सहित माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी संसदबाट एमसिसी अनुमोदन गर्न तयार भएका थिए।

सरकार सदन र सडकबाट विरोध गर्ने भन्दै भ्रातृ संगठन र कार्यकर्ता सडकमा उतारेको माओवादीले सडकमा आउनुको औचित्य पुष्टि नगर्दै सडकबाट फर्किएको छ। यद्यपि, पार्टीभित्र असन्तुष्तिको आवाज चर्को छ।

नेता गिरिराजमणि पोखरेलले त रोस्ट्रमबाटै आन्दोलनको समर्थन गरे। एमसिसीमा दोहोरो भूमिका खेलेका भनेर प्रचण्डको चर्को आलोचना भयो। राजनीतिका चतुर खेलाडी प्रचण्डले आफ्नो बचाउ गर्दै सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरे। 

मुलुक चुनावमा गयो 
प्रचण्डले अमेरिकी सहायता परियोजना एमसिसी पास भएकाले अब देश निर्वाचनमा गएको बताए। उनले दुई दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएकाले बाध्यतावश लोकतन्त्र रक्षाका लागि गठबन्धन बनाउनुपरेको बताए। ‘पटक-पटक देशमा राजनीतिक स्थिरता भएको थियो। गठबन्धन बनेपछि अब त स्थिरता होला भनेको एमसिसी आइदियो’, उनले भने,’ यो प्रक्रियामा माओवादी केन्द्र र ममाथि जोडियो। मलाई धेरै आरोपित बनाइएको थियो।’ 

उनले एमसिसीलाई आलोचनाबीच आफूहरुले निकास दिएको पनि बताए। 'अब हामीले निकास दिएका छौँ। गठबन्धन तोडिएला जस्तो भएको थियो, अहिलेलाई जोगियो’, उनले भने, 'गठबन्धन कायम रहन्छ, सरकार अघि बढ्छ भन्ने भएको छ, एमसिसी पास भएपछि। अब देश निर्वाचनमा गएको छ।’

उनले सन् २०१७ को सम्झौतामा एमसिसीलाई कानुनी हैसियत दिने व्यवस्था नभएको बताउँदै तत्कालीन नेकपाकै सरकार रहेका बेला सन् २०१९ मा संसदमा लाने सम्झौता भएको पनि बताएका छन्। 

नेकपाकै पालामा एमसिसी
‘हाम्रै पार्टीको नेतृत्वको सरकार भएका बेला नै एमसिसीबारे छलफल सुरु भएको हो। अमेरिकाले एमसिसीमार्फत ५५ अर्ब दिने भन्ने कुराले हामी खुसी नै भयौँ’, प्रचण्डले भने, ‘२०१९ मै नेकपाको सरकार भएका बेला एमसिसीलाई कानुनी हैसियत दिँदा अझै विवादमा गयो। मैले एक्लैले अध्यक्षता गरेको नेकपाको केन्द्रीय समिति बैठकमा एमसिसीबारे बहस भयो। हामीले कार्यदल पनि बनाएका थियौँ।’

उनले तत्कालीन नेकपाको केन्द्रीय समितिमा समेत एमसिसी विवादित रहेको बताए। अध्ययन गरेर निचोडमा पुग्न कार्यदल बनाएको उनले बताए। आइपिएस सम्बन्धी र कर्मचारी भर्ना लगायतका कुराले विवाद बढेको उनले बताए।

जस्ताकै तस्तै पास गर्ने ओलीको चाहना
उनले नेकपाका तत्कालीन अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमसिसीलाई जस्ताको तस्तै पारित गर्न खोजे पनि आफूले नमानेको उनले बताए। ‘तत्कालीन नेकपा हुँदा ओलीजी सचिवालयमा अल्पमतमा थिए। तर उनी एमसिसीलाई जस्ताको तस्तै पास गर्न चाहन्थे’, प्रचण्डले भने, 'तर हामीले कार्यदल बनाएर यसलाई संशोधन गरेर मात्रै लैजानुपर्छ भनेका थियौँ।’

ओलीले संकल्प या अरु कुनै जरुरी प्रस्ताव आवश्यक नभएको भन्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भनेको पनि उनको दावी थियो। 

‘केपीजीले एमसिसीमा कुनै कुरा संशोधन आवश्यक छैन भनेका थिए’, उनले भने, 'उनले देउवाजीलाई अक्षरशः पास गरौँ भनेका थिए तर हामीले नमानेकाले अघि बढेको थिएन।’ 

एमसिसी पास गर्ने उपाय आफ्नो भएको दावी
प्रचण्डले संसदबाट एमसिसी पारित गर्दा अर्को कुनै प्रस्ताव पनि सँगै पारित गर्ने उपाय आफूले निकालेको दावी गरे। यद्यपि यो प्रस्ताव फागुन ५ गतेको बालुवाटार बैठकमा कांग्रेस महामन्त्री गगन थापलाले पनि प्रस्ताव गरेका थिए। 

आफूले त्यसबेला संसदबाट अर्को कुनै प्रस्ताव समानान्तर रूपमा पारित गर्ने कुरा राख्दा तत्कालीन प्रतिपक्षी नेता शेरबहादुर देउवा सहमत भएको प्रचण्डले बताए। तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नमानेको उनको भनाइ छ।

‘मैले संकल्प प्रस्ताव वा अरु केही नाम दिएर एमसिसी पारित गरौं भनेको थिएँ। देउवा यसमा तयार हुनुहुन्थ्यो। तर केपी ओलीले चाहिँ जस्ताको तस्तै पारित गर्नुपर्ने अडान लिनुभयो। एमसिसीमा एक अक्षर पनि परिवर्तन नहुने अडान लिएपछि यो प्रस्ताव अघि बढेन’, प्रचण्डले भने।

पछि आफूले राष्ट्रिय सहमति बनाएर पारित गर्ने कुरा गर्दा त्यसलाई विद्रुपीकरण गरिएको प्रचण्डले गुनासो गरे। मावध नेपाल भएको ठाउँमा केपी ओली नआउने भएपछि उनले नै नेपालसँग सहमति गरेर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई बालुवाटार बोलाएर राष्ट्रिय सहमतिको प्रयास गर्न गरेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष ओली र प्रचण्डको बैठक बसेको बताए। 

बैठकमा संशोधन बिना पास गर्न नहुने धारणा राखेको माओवादीले सोही माग राखे पनि यथास्थितिमा नै पास हुनुपर्ने एमाले र कांग्रेस मिलेर पास गर्न प्रस्ताव राखेको उनको भनाइ थियो। तर ओलीले १४ जना सांसदलाई कारबाही गर्न र सभामुख हटाउन अडान राखेपछि सहमति नजुटेको बताए। 

संविधान डिरेल हुन नदिन एमसिसी पास
सडकमा समेत नाराबाजी भइरहेको अवस्थामा गठबन्धन विघटन हुनेदेखि सरकार परिवर्तनसम्मको खेल हुन थालेपछि संविधान नै डिरेलको अवस्थामा पुग्न थालेपछि एमसिसी अनुमोदन गर्न सहमति जनाएको प्रचण्डले बताए।

संशोधन र परिमार्जन गरेर मात्र एमसिसी अनुमोदन गर्नुपर्ने आफूले बताउँदै आए पनि प्रतिनिधिसभाबाट व्याख्यात्मक घोषणापत्र जारी गरेर सदनबाट पारित गराउन माओवादी केन्द्रले सहमति जनाएको उनको भनाइ थियो। धेरै कुरा उल्टिने कुरा भएपछि सो हुन नदिन एमसिसी अनुमोदन गर्नुपरेको उनको आसय थियो। 

ओलीकै कारण एमसिसी पास 
प्रचण्डले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई फेरि सत्तामा आउन नदिन एमसिसी पास गर्नुपरेको बताए। ‘एमसिसीका नाममा गठबन्धन फुटाउन खोजियो। संघदेखि प्रदेशसम्मका सरकार फेरबदलका कुरा पनि आए’, उनले कांग्रेस र एमालेको वार्ताबारे संकेत गर्दै उनले भने, 'फेरि पुरानै अवस्था दोहोरिन नदिन, प्रतिगमन आउन नदिन हामीले एमसिसी पास गरेका हौँ। भएभरका उपलब्धि उल्ट्याउने खेल भएपछि यो कदम चाल्नुपरेको हो।’

मध्यमार्गी बाटो अपनाउन सार्कका पूर्व महासचिव अर्जुनबहादुर थापासँग सुझाव लिइएको उनले बताए। भियना सन्धिअनुसार पनि प्रतिनिधिसभाबाट घोषणा गरिएको अर्को पक्षले स्वीकार्नुपर्ने देखिएकाले आफूले सहमति जनाएको भन्दै उनले एमसिसी सम्झौता अनुमोदन महाकाली सन्धिजस्तो नरहेको बताए। 

‘प्रतिनिधिसभाबाट घोषणा भएको अर्को पक्षले स्वीकार्नुपर्ने र नस्वीकारे स्वतः खारेज हुने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका ज्ञाताको सुझाव आएपछि मैले शीर्ष नेताहरूमाझ राखेँ,’ उनले भने, ‘यसबारे काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासलाई पनि जानकारी दिएर अनुमोदन गरिएको हो।’

अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार मान्यता पाउने गरी संविधान, देशलाई बचाएर प्रतिनिधिसभा घोषणापत्र जारी गरेर एमसिसी अनुमोदन गरेपछि आफू खुसी भएको प्रचण्डको भनाइ छ।
 
पार्टी छाडेर जान चुनौती 
माओवादी सचेतक देव गुरुङ एमसिसीको विपक्षमा उभिँदै आएका छन्। गुरुङबारे प्रचण्डले भने, ‘उहाँको टिप्पणी अहिले छैन। पार्टीको जो निर्णय हो उहाँको त्यही हो।’ 

प्रचण्डले वरिष्ठ नेता श्रेष्ठतिर लक्षित गर्दै वामदेव जसरी पार्टी छाडेर गए पनि आफूले रोक्न नसक्ने टिप्पणी गरे। उनले नारायणकाजीतिर लक्षित गर्दै एमसिसीलाई लिएर धेरै भावुक नहुन भनेका छन्। 

दाहालले भारतसँग भएको महाकाली सन्धिलाई स्मरण गर्दै त्यसबेला एमालेका नेता वामदेव गौतमले जस्तो बाटो रोजेमा रोक्न नसक्ने पनि उल्लेख गरे। उनले घुमाउरो भाषामा असन्तुष्टि पार्टी बाहिरै पोखेको भन्दै पार्टी छाडेर गए पनि नरोक्ने बताए। 

१२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसिसी पास गरेपछि नारायणकाजीले आइतबार साँझ नै तीव्र असन्तुष्टि जनाएका थिए। माओवादी केन्द्रको समेत समर्थनमा एमसिसी पास भएपछि उनले व्याख्यात्मक घोषणाका नाममा सुनियोजित भ्रम छरिएको बताएका थिए।

प्रचण्डले एमसिसी पास गर्ने निर्णय पार्टी बैठकमा लिएदेखि नै नारायणकाजी, गिरिराजमणि पोखरेल सहितका नेताहरुले असहमति जनाउँदै आएका थिए। तर प्रचण्डले माओवादीका सबै सांसद एक भएर एमसिसी पास गरेको बताएका छन्। 

उनले नारायणकाजीतिर लक्षित गर्दै मतभेद र विचार राख्ने अधिकार सबैलाई रहेको बताए। 

‘मतभेद राख्ने अधिकार हुन्छ। तपाईं पार्टीमा विचार राख्नुस् सम्मान गरिन्छ भनेको हो। केन्द्रीय समितिको बैठकमा राख्नुस् सम्मान गर्छु भनेकै हो। बाहिर चाहिँ नबोल्नुस् भनेको थिएँ’, उनले भने, 'तर उहाँलाई यो भनेपछि सबै कार्यकर्ता मैतिर केन्द्रित हुन्छन् भन्ने लागेको छ। उहाँले त्यो नगर्नु राम्रो हुन्थ्यो।’

फागुन १६, २०७८ सोमबार २१:१७:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।