५३ महिनाको लामो कसरतपछि बल्ल पास भयो एमसिसी, सत्ता गठबन्धन जोगियो
काठमाडौँ : सम्झौता भएको ५३ महिनापछि व्याख्यात्मक प्रस्तावसँगै अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन भएको छ। लामो प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलबिच चलेको लामो रस्साकस्सीका माझ सरकारमा रहेका चार दलका सांसदहरूको समर्थनमा एमसिसी पारित भएको हो।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका सांसदहरू भने दिनभर संसद्को अधिकारको माग गर्दै नाराबाजी गरिरहे। उनीहरूले एमसिसीको विरोध भने गरेका थिएनन्।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले व्याख्यात्मक प्रस्तावबारे सदनमा उठेका प्रश्नको उत्तर दिएपछि सभामुख अग्नि सापकोटाले प्रस्तावको पक्ष र विपक्षमा रहेका सांसदहरूको ध्वनिको आधारमा संविधानको धारा २७९ र प्रतिनिधि सभाको नियम २० बमोजिम एमसीसी सम्झौता पारित भएको घोषणा गरेका थिए।
यस अगाडिको छलफलमा सांसदहरूबिच यो सम्झौताको पक्ष र विपक्षमा चर्को बहस भएका थिए। यो सम्झौता भए नेपालमा अमेरिकी सेना आएर कब्जा गर्ने लगाएका दाबीहरू सदनमै आएका थिए।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले त रोष्टममा उभिएर अमेरिकी साम्राज्यवाद मुर्दावाद भनेर नारा समेत लगाएका थिए। एमाले सांसद भीम रावल उस्तै उग्र थिए।
उनले व्याख्यात्मक प्रस्तावबारे आफू छलफल गर्न तयार रहेको भन्दै सांसदमै चुनौती समेत दिए। पार्टीले पक्षमा मत दिने निर्णय गरे पनि विपक्षमा मत राखे गिरिराजमणि पोखरेलले। जनमोर्चा नेपालकी सांसद दुर्गा पौडेल पनि विपक्षमै उभिइन्।
सांसदहरूको तर्फबाट अन्तिममा आफ्ना धारणा राख्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले एमसिसी पास भए नेपाललाई अमेरिकी सेनाले कब्जा गर्छ भनेर धारणा राख्नेहरूलाई एकमुष्ट जवाफ दिँदै एमसिसी पास भएपछि नेपालमा अमेरिकी सेना आए त्यसको पक्षमा हस्ताक्षर गरेको सांसदको हैसियतमा माफी मागेर मात्र नपुग्ने भन्दै आफूलाई चारपाटे मुड्न, आफ्नो नागरिकता खारेज गर्न र सम्पत्ति जफत गर्न आग्रह गरेका थिए।
उनले विपक्षमा रहेका सांसदहरूलाई चुनौती दिँदै सोधे पनि' आएन भने तपाइहरू यसका लागि तयार हुनुहुन्छ?'
उनले भीम रावललाई जहाँ भन्यो त्यहाँ, जहिले भन्यो त्यहीले बहसका लागि तयार भएको समेत बताएर एमसिसीको विपक्षमा रहेको मत चिर्ने प्रयास गरेका थिए।
नेपाली कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी अनि पोखरेल बाहेक सदनमा बोल्ने माओवादी केन्द्रका मातृका यादवसहितका सांसदहरूले व्याख्यात्मक प्रस्तावको समर्थन गर्दै एमसिसीको पक्षमा बोलेका थिए।
यसरी सन् २०१७ सेप्टेम्बर १४ मा नेपाल सरकार र एमसीसीविच भएको हस्ताक्षर सम्झौता ५३ महिनापछि संसद्बाट अनुमोदन भयो।
एमसीसीमा कहिले के भयो ?
२०६० : अमेरिकाद्वारा एमसीसीको स्थापना।
२०६७ : एमसीसीमा आबद्ध हुन नेपालद्वारा इच्छा व्यक्त। प्रधानमन्त्री थिए माधव नेपाल अनि अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे।
२०६८ : एमसीसीका अधिकारीहरूसँग छलफल गर्न मिटिङ नोट तयार। प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल अनि अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारी।
२०६८ माघ : नेपाल थ्रेसहोल्ड कार्यक्रममा छनोट भएको जानकारी प्राप्त। डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री र वर्षमान पुन अर्थमन्त्री।
२०६८ माघ : नेपालले एमसीसीसँग समन्वय गर्नका लागि वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुखलाई सम्पर्क अधिकृत नियुक्त।
२०७१ पुस : विकासका अवरोध पहिचान गर्न नेपाली अर्थशास्त्रीहरूको समूह गठन। खिलराज रेग्मी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष र सङ्कर प्रसाद कोइराला अर्थमन्त्री।
२०७१ माघ : एमसीसीद्वारा नेपाल कम्प्याक्टका लागि छनोट भएको जानकारी। सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री र रामशरण महत अर्थमन्त्री।
२०७१ चैत : पूर्व सचिव कृष्ण ज्ञवालीलाई कम्प्याक्ट कार्यक्रम तयारीका लागि राष्ट्रिय संयोजक र तत्कालीन अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा निर्देशक समिति गठन ।
२०७२ भदौ : सम्भावित आयोजनाबारे अध्ययनका लागि प्राविधिक अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने सम्झौता।
२०७३ साउन : कम्याक्ट मस्यौदा तयार गर्ने, सम्भावित आयोजनाबारे अध्ययन गर्न प्राविधिक अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने सम्बन्धी सम्झौता। केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री र विष्णुप्रसाद पौडेल अर्थमन्त्री।
२०७४ जेठ : एमसीसीको लागि द्विपक्षीय वार्ता टोली गठन. पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री र कृष्णबहादुर महरा अर्थमन्त्री।
२०७४ साउन : एमसीसी सहायता स्वीकार गर्ने विषयमा मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस. शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की अर्थमन्त्री।
२०७४ भदौ : एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न तत्कालीन अर्थमन्त्री लगायतको टोलीलाई अख्तियारी दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय।
२०७४ भदौ : नेपालका तर्फबाट अर्थमन्त्री कार्की र एमसीसीका तर्फबाट सह अध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्सद्वारा सम्झौतामा हस्ताक्षर।
२०७५ वैशाख : एमसीसीबाट प्राप्त अनुदानलाई निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्ने गरी सञ्चालन र कार्यान्वयनका लागि एमसीए-नेपाल गठन. केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री र डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री।
२०७५ साउन : एमसीसीले संसदीय अनुमोदन प्रावधानका लागि पठाएको पत्र प्राप्त।
२०७५ पुस : एमसीसी सम्झौता संसदीय अनुमोदन गर्न मिल्ने वा नमिल्ने सम्बन्धमा अर्थमन्त्री खतिवडाले कानुन तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसँग राय मागे।
२०७५ माघ : एमसीसी संसदीय अनुमोदनका लागि संसद्मा पेस गर्ने निर्णय
२०७६ असार : एमसीसी सम्झौता संसदीय अनुमोदनका लागि संसद्मा दर्ता
२०७६ असोज : अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र एमसीसीका तत्कालीन उपाध्यक्ष एन्थोनी वेल्चेरविच परियोजना कार्यान्वयन सम्झौता (पीआइए)मा हस्ताक्षर।
२०७८ असोज : प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डद्वारा संसदीय अनुमोदनका लागि चार-पाँच महिनाको समय माग गर्दै एमसीसीको मुख्यालयलाई पत्र पठाएको।
फागुन २०७८ : एमसीसीको मुख्यालयद्वारा फागुन १६ सम्ममा एमसीसी अनुमोदन गर्न प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पत्र
२०७८ फागुन ८ : सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीबिच एमसीसी सम्झौता सांसदबाट अनुमोदन गर्ने सहमति।
२०७८ फागुन ८ : अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीद्वारा प्रतिनिधि सभामा एमसीसी सम्झौता टेबल।
२०७८ फागुन १५ : एमसीसी सम्झौताका विषयमा व्याख्यात्मक टिप्पणीलाई संसद्मा प्रस्तुत गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय।
२०७८ फागुन १५ : प्रतिनिधि सभामा एमसीसी सम्झौताबारे सैद्धान्तिक छलफल र एमसीसी सम्झौता अनुमोदन।
फागुन १५, २०७८ आइतबार २१:४७:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
