सभामुख र एकीकृत समाजवादीका १४ सांसदको भविष्यमा जोडियो एमसीसी
काठमाडौं: संसद्मा टेबल भएको अमेरिकी सहयोग सम्झौता 'एमसीसी'को पक्षमा मतदान गर्ने या विपक्षमा भन्ने निर्णय गर्न शनिबार दिउँसो तीन बजेसम्मको समय पाए पनि माओवादी केन्द्रले निर्णय दिन सकेन।
अन्य दिनको तुलनामा शनिबार माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'को टोन मलीन सुनिएको थियो। तर पार्टीको बैठक राखेर एमसीसीको पक्षमा मतदान गर्ने उनले निर्णय गराउन सकेनन्।
एमसीसी जसरी पनि पास गराउन लागेको नेपाली कांग्रेसले शनिबार एमालेका दोस्रो तहका नेताहरूसँग एक चरण छलफल त गरे, तर उनीहरूले आफूहरू संसद्मा प्रवेश गर्ने ढोका खोल्न भन्दै मागहरू तेर्स्याए। जसमा सहमति हुन सकेन।
शनिबार बेलुका पुनः सत्ताधारी दलका प्रमुख तीन दलको बैठक बस्यो। त्यसमा पनि ठोस निर्णय हुन सकेन। अर्को दल जनता समाजवादी पार्टीले पनि पक्षमा मतदान गर्ने कि विपक्षमा निर्णय गर्न सकेको छैन।
माओवादी केन्द्रले यस अगाडि नै संसद्मा जुन रूपमा एमसीसी सम्झौता पुगेको छ, त्यसको पक्षमा मतदान नगर्ने निर्णय गरिसकेकाले पास गर्ने हो भने निर्णय सच्याउन आवश्यक छ।
तर, बरू सरकार छाड्ने तर पक्षमा मतदान नगर्ने नेताहरू रहेकाले प्रचण्डलाई निर्णय बदल्न सहज छैन।
यदि पक्षमा मतदान नगरे सरकारको नेतृत्त्व गरेको नेपाली कांग्रेस एमसीसी पास गराउन प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको सहयोग खोज्न बाध्य हुने देखिन्छ। एमालेको पहिलो सर्त छ- माओवादी केन्द्रबाट सभामुख बनेका अग्निप्रसाद सापकोटा हटाउने। त्यो भनेको महाअभियोग।
एकीकृत समाजवादीले पनि पक्षमा मतदान नगर्ने निर्णय गरेको छ। यदि ऊ यो निर्णयबाट पछि नहटेमा कांग्रेसले एमालेको दोस्रो सर्त स्वीकार्नुपर्ने हुनसक्छ।
एमालेको दोस्रो सर्त छ- एकीकृत समाजवादीका सांसदहरूलाई कारबाही गर्ने।
तत्काल माधव नेपाल यो जोखिम उठाउने अवस्थामा छैनन्। त्यसैले उनले आइतबार संसद् बस्नुअगाडि बिहानै पार्टीको सचिवालयको बैठक राखेका छन्।
एमालेको तेस्रो सर्त स्वीकार गर्दा वर्तमान राजनीतिक सत्ता समीकरण भत्कने छ।
एमालेले एमसीसीलाई सघाउन वर्तमान सत्ता समीकरण बदलिनुपर्ने र आफ्नो पार्टीका अध्यक्ष केपी ओलीले दुई पटक संसद् विघटन गर्नुको औचित्य पुष्टिका लागि तोकिएको मितिभन्दा पहिल्यै निर्वाचनमा जानुपर्ने सर्त छ।
यो सर्त स्वीकार भए माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी सरकारबाट बाहिरिने छन्। एमालेको समर्थनमा देउवा प्रधानमन्त्री नै रहे पनि उनले तत्काल निर्वाचनमा जानुपर्नेछ।
यी तीनै सर्त स्वीकार गर्दा कांग्रेसलाई जबर्जस्ती एमसीसी पास गरेको बाहेक अन्य दोष लाग्ने देखिन्न। राजनीतिक रूपमा उसलाई त्यति घाटा छैन। तर नेकपाबाट पूर्ववत् माओवादी केन्द्रमा फर्किएका प्रचण्ड र अनुकूल अध्यादेश ल्याएर एमाले नै विभाजन गरेका माधव नेपालका लागि ठूलै राजनीतिक हार हुनेछ।
त्यसैले उनीहरू अन्तिम समयसम्म गठबन्धन जोगाउने पक्षमा खटिएका छन्। त्यसैको संकेत हो आइतबार संसद् बैठक सुरु हुनुअगाडि दुवै दलले निर्णय गर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई दिएको आश्वासन।
फागुन १५, २०७८ आइतबार ०७:५९:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
