आफैं राजपत्र छाप्दै सुदूरपश्चिम सरकार

प्रदेशकी आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री पूर्णा जोशीले यसअघि राजपत्र छपाउनका लागि संघीय मुद्रण विभागमा पठाउनुपर्ने बाध्यता रहेको बताइन्।

'प्रदेशको ऐन, कानुन, कार्यविधि, मापदण्ड तथा सरकारका निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्न राजपत्रमा छाप्नुपर्छ,' उनले भनिन्, 'यसअघि काठमाडौंको मुद्रणले राजपत्र छपाइमा ढिलाइ गर्दा निर्णय कार्यान्वयन गर्न समस्या भइरहेको थियो  तर अब त्यो समस्या रहँदैन।´

मुद्रण विभागले यस प्रदेशबाट पठाएका ऐन, कार्यविधि, निर्णयहरु छपाइ गर्न तीन महिनाभन्दा बढी समय लगाउने गरेको उनको भनाइ छ।

प्रदेश सरकारका दर्जनौं कागजपत्र मुद्रण विभागमा महिनौंदेखि छपाइका क्रममा रहेका छन्।

प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७७\७८ को वार्षिक बजेटमा प्रदेशमै मुद्रण मेसिन खरिद तथा जडान गर्ने कार्यक्रम अनुसार २७ लाख ८० हजारमा मेसिन खरिद गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

भदौ ८, २०७८ मंगलबार १३:४६:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए ukeraanews@gmail.com मा पठाउनु होला।